राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पालकांची होणारी आर्थिक व मानसिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक सविस्तर कार्यपद्धती (SOP) आणि कठोर नियमावली जाहीर केली आहे. नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजी आणि इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी हे नियम लागू असतील.
१. मुलाखती आणि चाचण्यांवर पूर्णपणे बंदी
- कोणतीही चाचणी नाही: प्रवेशाच्या वेळी लहान मुलांची किंवा त्यांच्या पालकांची कोणतीही मुलाखत (Interview), लेखी किंवा तोंडी परीक्षा, तसेच कोणत्याही प्रकारची ‘स्क्रीनिंग टेस्ट’ घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
- कागदपत्रांची सक्ती नाही: प्रवेशासाठी पालकांचे आयकर विवरणपत्र (ITR) किंवा अनावश्यक कागदपत्रे मागता येणार नाहीत.
२. देणगी (Donation) आणि खरेदीच्या सक्तीला चाप
- डोनेशनवर बंदी: शाळा प्रवेशासाठी कोणत्याही प्रकारची देणगी (Capitation Fee) किंवा अतिरिक्त शुल्क घेता येणार नाही.
- गणवेश व पुस्तकांची सक्ती नाही: शाळांना पालकांवर विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश, शैक्षणिक साहित्य किंवा विशिष्ट खासगी प्रकाशकांची पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. राज्य मंडळाच्या शाळांनी बालभारतीची, तर इतर मंडळांच्या (CBSE, ICSE इ.) शाळांनी संबंधित मंडळाने मान्यता दिलेलीच पुस्तके वापरणे बंधनकारक आहे.
३. पारदर्शक प्रवेश प्रक्रिया
- शाळांनी प्रवेशाचे संपूर्ण वेळापत्रक आपल्या वेबसाइटवर आणि नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
- पालकांना प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी किमान ७ कामकाजाचे दिवस देणे बंधनकारक राहील.
- प्रवेश प्रक्रियेतील सर्व नोंदी आणि कागदपत्रे शाळांनी जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे.
४. वयोमर्यादेचे नवे निकष (टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी)
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP 2020) प्रवेशासाठी किमान वयाची मर्यादा (३० जून रोजी पूर्ण होणारे वय) पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:
- नर्सरी (बालवाटिका-१): ३ वर्षे पूर्ण (२०२७-२८ पासून लागू)
- ज्युनिअर केजी (बालवाटिका-२): ४ वर्षे पूर्ण (२०२८-२९ पासून लागू)
- सीनिअर केजी (बालवाटिका-३): ५ वर्षे पूर्ण (२०२९-३० पासून लागू)
- इयत्ता पहिली: ६ वर्षे पूर्ण (२०३०-३१ पासून लागू) (टीप: या नवीन निकषांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होईपर्यंत संबंधित वर्गांसाठी सध्याचेच वयोमर्यादेचे नियम लागू राहतील.)
५. नियम मोडल्यास कठोर कारवाई
- या नियमांचे पालन होते की नाही, हे तपासण्यासाठी शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळांची अचानक तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर कायद्यानुसार दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.




