गुंतवणूक खात्यांमध्ये Nomination अनिवार्य: SEBI

भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) गुंतवणूकदारांना सामील करून घेण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याच्या आणि बँकिंग मानकांनुसार आणण्याच्या उद्देशाने, डिमॅट खाती आणि म्युच्युअल फंड फोलिओसाठीच्या नामनिर्देशन नियमांमध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत.

१७ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका सल्लापत्रामध्ये, बाजार नियामकाने एका विशिष्ट तारखेनंतर उघडलेल्या सर्व एकल-धारक खात्यांसाठी आणि फोलिओसाठी नामनिर्देशन हा डीफॉल्ट पर्याय असावा, असे सुचवले आहे. ज्या गुंतवणूकदारांना नामनिर्देशन करायचे नाही, त्यांना स्पष्टपणे बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडावा लागेल.

प्रस्तावानुसार, बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांना नामनिर्देशनाचे फायदे स्पष्ट करणारा एक पॉप-अप संदेश दाखवला जाईल आणि त्यांना नामनिर्देशित व्यक्ती न जोडता पुढील कार्यवाहीसाठी संमती द्यावी लागेल. दावा न केलेल्या मालमत्तेची संख्या कमी करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

सेबीने नामनिर्देशित व्यक्तीचा तपशील सोपा करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामध्ये केवळ नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव आणि गुंतवणूकदारासोबतचे नाते अनिवार्य असेल. पत्ता, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी आणि टक्केवारी हिस्सा यांसारखे इतर तपशील ऐच्छिक ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये हिस्सा नमूद केलेला नाही, त्या प्रकरणांमध्ये मालमत्ता नामनिर्देशित व्यक्तींमध्ये समान वाटली जाईल.

नियामकाने बँकिंग नियमांनुसार नामनिर्देशित व्यक्तींची संख्या चारपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. दहा नामनिर्देशित व्यक्तींना परवानगी देण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावात हा बदल आहे. सेबीने नमूद केले की, आकडेवारीनुसार फार कमी गुंतवणूकदार एकापेक्षा जास्त नामनिर्देशित व्यक्ती निवडतात आणि उच्च मर्यादेमुळे कामकाजात आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.

तथापि, खात्यातील संयुक्त खातेदारांची कमाल संख्या तीनच राहील.

या सल्लापत्रामध्ये गुंतवणूकदाराच्या हयातीत नामनिर्देशित व्यक्तींच्या प्रवेशासंबंधीच्या चिंतांवरही भाष्य करण्यात आले आहे. सेबीने स्पष्ट केले आहे की, नामनिर्देशित व्यक्ती केवळ गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतरच विश्वस्त म्हणून काम करतात. असमर्थतेच्या प्रकरणांमध्ये, नियामकाने नामनिर्देशित व्यक्तींना कामकाजाचे अधिकार देण्याऐवजी सध्याची मुखत्यारपत्र (Power of Attorney) यंत्रणा सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

सेबीने या प्रस्तावांवर ७ एप्रिल २०२६ पर्यंत सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.

-एएनआय