ओबीसी (OBC) नॉन-क्रीमी लेअर (Non-Creamy Layer) प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्न ठरवताना केवळ पगारातून किंवा शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जाऊ नये, असा महत्त्वाचा नियम आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) नियमांनुसार याविषयीची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- उत्पन्न मर्यादा गणना: नॉन-क्रीमी लेअरचा ८ लाख रुपयांचा निकष ठरवताना सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ‘वेतन’ (Salary) आणि ‘शेतीतून मिळणारे उत्पन्न’ (Agricultural Income) वगळून इतर स्रोतांतून मिळणारे उत्पन्न (उदा. व्यवसाय, मालमत्तेचे भाडे, व्याज इत्यादी) मोजले जाते.
- क्रीमी लेअर ठरवण्याचे इतर निकष: उत्पन्नापेक्षा व्यक्तीचे ‘पद आणि दर्जा’ (Status/Post) महत्त्वाचा मानला जातो. उदा. अ वर्ग (Group A / Class I) आणि ब वर्ग (Group B / Class II) मधील ठराविक पदांवर कार्यरत असणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांची मुले थेट क्रीमी लेअरमध्ये येतात.
- खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी: खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या बाबतीतही जर पद आणि दर्जा सरकारी अ/ब वर्गाच्या समकक्ष असेल किंवा व्यवसायातील इतर स्रोतांचे उत्पन्न नियमांनुसार मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तरच क्रीमी लेअर लागू होतो.
