व्हीबी-जी रॅम जी कायदा, २०२५’ लागू करण्याची अधिसूचना जारी

भारताच्या ग्रामीण रोजगार आराखड्यात मोठ्या फेरबदलांतर्गत, केंद्र सरकारने रविवारी ‘विकसित भारत – रोजगार हमी आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) [व्हीबी-जी रॅम जी] कायदा, २०२५’ लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली, जो १ जुलै २०२६ पासून देशभरात अंमलात येईल.

हा नवीन कायदा लागू झाल्यामुळे, त्याच तारखेपासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा), २००५ रद्द होईल, ज्यामुळे देशाच्या ग्रामीण विकास मॉडेलमध्ये एक महत्त्वपूर्ण स्थित्यंतर घडेल.

सरकारने म्हटले आहे की, ‘विकसित भारत @२०४७’ च्या संकल्पनेनुसार, अधिक एकात्मिक, उत्पादकता-केंद्रित आणि भविष्यासाठी सज्ज अशी ग्रामीण परिवर्तनाची प्रणाली आणणे, हे या नवीन आराखड्याचे उद्दिष्ट आहे.

व्हीबी-जी राम जी कायद्यांतर्गत, ज्या ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्य स्वेच्छेने अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार असतील, त्या प्रत्येक कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या मजुरी रोजगाराची वैधानिक हमी मिळेल. मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत असलेल्या १०० दिवसांच्या रोजगाराच्या हमीमध्ये ही वाढ करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, या वाढीव रोजगार हमीचा उद्देश उपजीविकेची सुरक्षा मजबूत करणे, ग्रामीण उत्पन्न सुधारणे आणि गाव पातळीवर शाश्वत विकासाला गती देणे हा आहे.

सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ₹९५,६९२.३१ कोटींची तरतूद केली आहे, जी कोणत्याही ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमासाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. राज्यांच्या योगदानासह, या कार्यक्रमाचा एकूण खर्च ₹१.५१ लाख कोटींपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे.

अधिसूचनेनुसार, मजुरीचे पेमेंट थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे कामगारांच्या बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यांमध्ये सुरू राहील. मजुरी साप्ताहिक किंवा मस्टर रोल बंद झाल्याच्या १५ दिवसांच्या आत दिली जाईल, अन्यथा कामगार कायद्यातील तरतुदींनुसार विलंब भरपाईसाठी पात्र असतील.  सरकारने मनरेगामधून नवीन चौकटीत सुरळीत संक्रमणाचे आश्वासनही दिले आहे. सध्याची मनरेगाची कामे ३० जूनपर्यंत विनाअडथळा सुरू राहतील आणि चालू असलेले प्रकल्प नवीन कायद्यांतर्गत पुढे नेले जातील.

नवीन ग्रामीण रोजगार हमीपत्रे जारी होईपर्यंत सध्याची ई-केवायसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड वैध राहतील. जॉब कार्ड नसलेल्या कामगारांना ग्रामपंचायत स्तरावर नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जाईल, तसेच प्रलंबित ई-केवायसी पडताळणीमुळे पात्र कामगारांना रोजगार मिळण्यापासून रोखले जाणार नाही.

ग्रामीण विकास मंत्रालय सध्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सल्लामसलत करून कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमांचा मसुदा तयार करत आहे. यामध्ये वेतन देयके, तक्रार निवारण, प्रशासकीय खर्च, बेरोजगारी भत्ता, संक्रमणकालीन तरतुदी आणि वाटपाचे निकष यासंबंधीच्या नियमांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २०२५ मुळे रोजगार निर्मिती, ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास आणि गावांमध्ये आत्मनिर्भरतेला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये ग्रामपंचायती या परिवर्तन प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असतील.