‘आक्रोश महामोर्चा’ आणि रस्ता रोको आंदोलन

२६ मे २०२६ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि महाविकास आघाडीच्या (MVA) नेत्यांनी एकत्र येत एक भव्य ‘क्रांती महामोर्चा’ (आक्रोश मोर्चा) काढला. या आंदोलनादरम्यान संतप्त शेतकऱ्यांनी मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग तब्बल दीड ते दोन तास रोखून धरला, ज्यामुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत रस्त्यावर कांदे फेकून दिले, तर काहींनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून सरकारचा निषेध केला.
शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या
बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव प्रचंड घसरल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. आंदोलकांकडून प्रामुख्याने खालील मागण्या केल्या जात आहेत:
हमीभाव (MSP): केंद्र सरकारने नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत जाहीर केलेला १,५८० रुपये प्रति क्विंटल (१५.८० रुपये प्रति किलो) हा दर शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. कांदा उत्पादनाचा खर्चच सुमारे १,८०० ते २,००0 रुपये येत असल्याने, सरकारने कमीत कमी २,४०० ते ३,००० रुपये प्रति क्विंटल (२४ ते ३० रुपये प्रति किलो) हमीभाव द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
अनुदान: गेल्या ३ ते ४ महिन्यांत ज्या शेतकऱ्यांनी अत्यंत कमी दराने (४ ते ६ रुपये किलो) कांदा विकला आहे, त्यांना १,५०० रुपये प्रति क्विंटल आर्थिक मदत (सबसिडी) मिळावी.
स्थिर निर्यात धोरण: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला पुन्हा मागणी निर्माण व्हावी, यासाठी सरकारने ठोस आणि स्थिर निर्यात धोरण आखावे.
राजकारण आणि पोलिसांची धरपकड
या आंदोलनात प्रामुख्याने महाविकास आघाडीचे नेते—रोहित पवार (NCP-SP), अंबादास दानवे (Shiv Sena UBT), शशिकांत शिंदे आणि हर्षवर्धन सपकाळ (Congress) हे बैलगाडीवर स्वार होऊन सहभागी झाले होते.
आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर आणि महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दंगल नियंत्रण पथकासह ३०० हून अधिक पोलीस तैनात करण्यात आले होते. पोलिसांनी रोहित पवार, अंबादास दानवे, हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह ५० हून अधिक आंदोलक कार्यकर्त्यांची धरपकड (अटक) केली आणि नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
सध्याची परिस्थिती: चांदवड व्यतिरिक्त लासलगाव, सटाणा आणि मनमाड बाजार समित्यांमध्येही कमी दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारसोबत चर्चा करून कांदा प्रश्नावर योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.