महागाई दर निव्वळ धूळफेक
महागाई दर काढणाऱ्या संस्था महागाई दर काढताना शिक्षण संस्था, खाजगी रुग्णालय, सोन्या चांदीचे आणि गॅस सिलेंडरचे दर यांचा विचार करीत नाही असे वाटते ? सामान्य माणूस जीव ओतून ओरडतो आहे महागाई वाढली आणि शासनाच्या अधिपत्याखालील संस्था भारतात 2025 चा महागाई दर दाखवता आहे 4.6%. दुर्दैवाने सांगावेसे वाटते आपल्या इथे इन्फ्लेशन रेट हे सॅम्पल कलेक्शन वर आधारित आहे आणि सॅम्पल निवडताना ते कोणते कसे आणि कुठून निवडले जाते हे सांगायला नको ? तेही ठराविक वस्तूंचे.
आम्ही येथे एक नमूद करू इच्छितो महागाई दर हा सामाजिक स्थितीशी निगडित असून त्याच्यावरती राज्यकर्त्यांचा फार मोठा प्रभाव असतो. तो कमीत कमी ठेवण्यासाठी जेवढा प्रयत्न केला जातो त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रयत्न तो कमीत कमी दाखवण्यासाठी केला जातो. आम्हाला वाटतं त्यापेक्षा प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या आर्थिक व व्यावसायिक जीवनाचा CAGR काढणे आवश्यक आहे. जो अधिक विश्वासार्ह आणि वस्तुनिष्ठ असतो. तुम्ही घेतलेली वस्तू आणि ती विकताना मिळालेले मूल्य याची वार्षिक टक्केवारी म्हणजे CAGR होय.
भारतात महागाईचा दर (Inflation Rate) मोजण्यासाठी मुख्यत्वे दोन निर्देशांक (Price Indices) वापरले जातात: ग्राहक मूल्य निर्देशांक (CPI – Consumer Price Index) आणि घाऊक मूल्य निर्देशांक (WPI – Wholesale Price Index). रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आपल्या पतधोरणासाठी मुख्यत्वे ‘CPI’ (रिटेल महागाई) चा विचार करते.
या दोन्ही निर्देशांकांमध्ये देशातील नागरिकांच्या आणि उद्योगांच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधित वस्तू आणि सेवांची एक निश्चित वर्गवारी (Basket of Goods and Services) ठरवलेली असते. महागाई काढताना खालील प्रमुख गोष्टी ध्यानात घेतल्या जातात:
१. ग्राहक मूल्य निर्देशांक (CPI – रिटेल महागाई)
हा निर्देशांक सर्वसामान्य ग्राहकाला दुकानातून वस्तू खरेदी करताना किंवा सेवा घेताना मोजाव्या लागणाऱ्या किमतींवर आधारित असतो. यात प्रामुख्याने खालील घटकांचा विचार होतो:
अन्न आणि पेय पदार्थ (Food and Beverages): हा CPI मधील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा भाग आहे. यात धान्य (गहू, तांदूळ), डाळी, दूध, भाज्या, फळे, तेल, मांस-मच्छी आणि मसाल्यांचे पदार्थ यांच्या किमती तपासल्या जातात.
गृहनिर्माण (Housing): प्रामुख्याने शहरी भागातील घरांचे भाडे आणि देखभालीचा खर्च यात मोजला जातो (ग्रामीण भागासाठी हा घटक लागू नसतो).
कपडे आणि पादत्राणे (Clothing and Footwear): तयार कपडे, कापड, चपला, बूट इत्यादींच्या किमतींमधील बदल.
इंधन आणि प्रकाश (Fuel and Light): घरगुती एलपीजी (LPG) सिलेंडर, केरोसीन, वीज बिल आणि लाकूड इत्यादींचा खर्च.
पान, तंबाखू आणि अंमली पदार्थ: या घटकांचाही एक छोटा हिस्सा यात समाविष्ट असतो.
विविध सेवा (Miscellaneous Services): यात सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश होतो:
वैद्यकीय खर्च (Health): डॉक्टरांची फी, औषधे, हॉस्पिटलचा खर्च.
शिक्षण (Education): शाळा-कॉलेजची फी, पुस्तकांचा खर्च.
वाहतूक आणि दळणवळण (Transport & Communication): पेट्रोल-डिझेलचे दर, बस-रेल्वे प्रवासभाडे, मोबाईल आणि इंटरनेट रिचार्ज.
मनोरंजन आणि इतर: सिनेमा तिकीट, पार्लर/सलूनचा खर्च इत्यादी.
२. घाऊक मूल्य निर्देशांक (WPI – होलसेल महागाई)
हा निर्देशांक व्यापारी किंवा कारखानदार ज्या दराने मोठ्या प्रमाणात (Bulk) मालाची खरेदी-विक्री करतात, त्या किमतींवर आधारित असतो. यात सेवांचा (Services) समावेश नसतो. यात खालील गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार केला जातो:
उत्पादित वस्तू (Manufactured Products): हा WPI मधील सर्वात मोठा हिस्सा (सुमारे ६४%) आहे. यात कापड, रसायने, धातू, सिमेंट, यंत्रसामग्री, प्लास्टिक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू यांसारख्या कारखान्यात तयार होणाऱ्या गोष्टींचा समावेश होतो.
प्राथमिक वस्तू (Primary Articles): थेट शेतातून किंवा खाणीतून मिळणारा कच्चा माल. जसे की अन्नधान्य, कच्चा कापूस, ताग, खनिज तेल, लोहखनिज इत्यादी.
इंधन आणि ऊर्जा (Fuel and Power): पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, कोळसा आणि उद्योगांसाठी लागणारी वीज यांच्या घाऊक किमती.
महागाई मोजताना लक्षात घेतले जाणारे इतर महत्त्वाचे निकष
भारांश (Weightage): प्रत्येक वस्तूला लोकांच्या खर्चाच्या सवयींनुसार एक ‘वेटेज’ दिले जाते. उदाहरणार्थ, CPI मध्ये अन्नधान्यावर लोक जास्त खर्च करतात, म्हणून त्याला जास्त भारांश असतो; तर WPI मध्ये उत्पादित वस्तूंना जास्त भारांश असतो.
पायाभूत वर्ष (Base Year): किमतींची तुलना करण्यासाठी एक वर्ष स्थिर मानले जाते. सध्या भारतात महागाई मोजताना सरकार सुधारित मानकांनुसार (जसे की नवीन CPI मालिकेसाठी २०२४ हे पायाभूत वर्ष) किमतींची तुलना करते.
ग्रामीण आणि शहरी फरक: ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांच्या गरजा वेगवेगळ्या असल्याने ‘CPI Rural’ आणि ‘CPI Urban’ स्वतंत्रपणे काढून नंतर ‘CPI Combined’ (एकत्रित दर) काढला जातो.
माहिती संकलन (Data Collection): सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) आणि उद्योग मंत्रालय दरमहा देशातील शेकडो बाजारपेठांमधून, शहरांमधून आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून प्रत्यक्ष चालू किमतींचे आकडे गोळा करून हा दर जाहीर करतात.
