संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी भारतीय नौदलासाठी, किमान ६० टक्के स्वदेशी घटक असलेल्या १.२५ मेगावॅट क्षमतेच्या १२ मरीन गॅस टर्बाइन जनरेटरच्या खरेदीसाठी पुणे येथील भारत फोर्ज लिमिटेडसोबत सुमारे ४२५ कोटी रुपये खर्चाचा करार केला.
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत ‘बाय (इंडियन)’ (Buy (Indian)) श्रेणीअंतर्गत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हा प्रकल्प एक मजबूत देशांतर्गत उत्पादन परिसंस्था निर्माण करून, आत्मनिर्भर भारत आणि मेक-इन-इंडियासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेला बळकटी देतो.
संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “यामुळे महत्त्वपूर्ण सामरिक तंत्रज्ञानामध्ये सागरी आत्मनिर्भरता वाढेल आणि स्वदेशी उत्पादन व संपूर्ण जीवनचक्र समर्थनाद्वारे भारतीय नौदलाची परिचालन सज्जता मजबूत होईल.”
मरीन गॅस टर्बाइन जनरेटरच्या निर्मितीसाठी स्वदेशी क्षमता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असेही मंत्रालयाने नमूद केले.
हे जनरेटर आधुनिक नौदल लढाऊ जहाजांसाठी वीज निर्मितीचा कणा म्हणून काम करतात, ज्याद्वारे महत्त्वपूर्ण लढाऊ प्रणाली आणि प्रगत शस्त्रे व सेन्सर्सना ऊर्जा पुरवली जाते.
‘मेक इन इंडिया’ला चालना देण्यासाठी सरकार संरक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देत असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने जाहीर केले की, गेल्या आर्थिक वर्षात (आर्थिक वर्ष २०२६) देशाचे वार्षिक संरक्षण उत्पादन आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर म्हणजेच १.७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
मागील आर्थिक वर्षातील (आर्थिक वर्ष २०२५) १.५४ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनाच्या तुलनेत ही १५.६ टक्के वाढ आहे, आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील ८४,६४३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही तब्बल ११० टक्के वाढ आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, स्वदेशी संरक्षण उत्पादन आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मधील ४३,७४६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत जवळपास चार पटीने वाढले आहे.
भारताचे संरक्षण उत्पादन नव्या उंचीवर नेण्याचे श्रेय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणादायी नेतृत्वाला दिले.
१७ जून रोजी ‘X’ वरील एका पोस्टमध्ये, मंत्र्यांनी हा ऐतिहासिक टप्पा गाठल्याबद्दल संरक्षण उत्पादन विभाग आणि सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रांच्या सामूहिक प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
–आयएएनएस
आत्तापर्यंत कुठे काय ?
The Sapiens News
June 21, 2026
