लिथियम-आयन सेल, इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल आणि डिस्प्ले असेंब्लीच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील सीमा शुल्कातून सूट

बुधवारी जारी केलेल्या एका अधिसूचनेनुसार, अर्थ मंत्रालयाने लिथियम-आयन सेल, इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल आणि डिस्प्ले असेंब्लीच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट वस्तूंवरील सीमा शुल्कातून सूट दिली आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या महसूल विभागाने, ८ जुलै रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे, पूर्वीच्या सीमा शुल्क अधिसूचनेत सुधारणा केली आहे. नवीन अधिसूचनेनुसार, सरकारने लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी सीमा शुल्क न भरता आयात करता येणाऱ्या यंत्रसामग्री आणि उपकरणांची यादी वाढवली आहे. या सवलतीमध्ये उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या विशेष यंत्रांचा आणि प्रणालींचा समावेश आहे.

यामध्ये पावडर ड्रायर, स्वयंचलित फीडिंग आणि ब्लेंडिंग प्रणाली, स्लरी ट्रान्सफर प्रणाली, कॅथोड आणि ॲनोड एक्सट्रूजन कोटिंग मशीन, कॉम्प्रेशन उपकरणे, हाय व्हॅक्यूम पंप, वाइंडिंग मशीन, इलेक्ट्रोड कटिंग आणि स्लिटिंग मशीन, टेस्टिंग मशीन, ऑटो-पॅकिंग प्रणाली, सेपरेटर कोटिंग मशीन आणि स्टॅकिंग मशीन यांचा समावेश आहे.

सवलतीच्या यादीमध्ये वेल्डिंग मशीन, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन, इलेक्ट्रोलाइट इंजेक्शन मशीन, सॉल्व्हेंट आणि हीट रिकव्हरी सिस्टीम, सेल बेकिंग आणि कूलिंग मशीन, लेझर वेल्डिंग आणि नॉचिंग उपकरणे, सेल फॉर्मेशन आणि इन्स्पेक्शन सिस्टीम, वॉटर स्प्रिंकलर सिस्टीम, रॅक आणि वायर फिलिंग व वेल्डिंग मशीन यांचाही समावेश आहे.

या अधिसूचनेनुसार इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल आणि डिस्प्ले असेंब्लीच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंना सीमा शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे घटक आणि उत्पादन उपकरणांच्या आयातीचा खर्च कमी करून देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला पाठिंबा देणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक हितासाठी असे उपाय आवश्यक असल्याची सरकारची खात्री पटल्यानंतर या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

या शुल्क सवलतींमुळे उत्पादन खर्च कमी होण्याची आणि प्रगत बॅटरी व इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी भारताची उत्पादन परिसंस्था मजबूत होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक मूल्यवर्धनाला चालना देण्याच्या आणि प्रमुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांनाही पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

घोषित केलेले उपाय तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत.

(एएनआय)