सर्वोच्च न्यायालयाने थर्ड पार्टी इन्शुरन्स संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशातील रस्ते अपघात पीडितांच्या सुरक्षेसाठी आणि विना-विमा धावणाऱ्या वाहनांना चाप लावण्यासाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स (Third Party Insurance) संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांनी हे ऐतिहासिक आदेश दिले आहेत.
📌 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील प्रमुख मुद्दे
१. नवीन वाहनांसाठी विम्याचा कालावधी वाढवला
नवीन वाहनांच्या नोंदणीच्या वेळी अनिवार्य असणाऱ्या ‘थर्ड पार्टी इन्शुरन्स’च्या कालावधीत १ वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे. 
नवीन कार (चारचाकी): आता ३ वर्षांऐवजी ४ वर्षे थर्ड पार्टी विमा काढणे अनिवार्य असेल. 
नवीन दुचाकी (टू-व्हीलर): आता ५ वर्षांऐवजी ६ वर्षे थर्ड पार्टी विमा काढणे अनिवार्य असेल. 
२. “विमा नाही, तर पेट्रोल-डिझेल नाही!” (प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट)
देशातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या तब्बल ५६ टक्के (सुमारे १६.५४ कोटी) वाहनांकडे वैध विमा नसल्याचे उघडकीस आल्यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. 
विना-विमा वाहनांना अटकाव करण्यासाठी ज्या वाहनांचा विमा संपला आहे, त्यांना पेट्रोल पंपांवर इंधन देऊ नये (No Insurance, No Fuel) अशी शिफारस करत केंद्र सरकारला पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 
पेट्रोल पंप आणि रस्त्यांवर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेरे बसवून ‘वाहन’ (VAHAN) पोर्टलद्वारे विम्याची तपासणी करण्याचे सुचवले आहे.
३. पोलिस तपासणीसाठी हाय-टेक यंत्रणा
रस्त्यावर वाहनांची तपासणी करताना पोलिसांना रिअल-टाइम विमा स्टेटस समजावे, यासाठी सर्व राज्य पोलिसांना हँडहेल्ड डिव्हाइसेस किंवा मोबाईल अ‍ॅप्स देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
४. ग्राहकांना स्पष्ट आणि सोपे पर्याय
विमा कंपन्यांनी ग्राहकांना कव्हर निवडताना पारदर्शकता ठेवावी. विमा पॉलिसीमध्ये थर्ड पार्टी कव्हर सोबत ऑन-डॅमेज किंवा पर्सनल ॲक्सिडेंट कव्हर निवडण्याचा स्पष्ट पर्याय (Customer Option Form) सोप्या भाषेत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश ‘आयआरडीएआय’ (IRDAI) ला देण्यात आले आहेत.
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?
१. नवीन गाडी खरेदी महागणार: नवीन कार किंवा बाईक खरेदी करताना सुरुवातीला १ वर्षाचा जास्त विमा घ्यावा लागणार असल्याने सुरुवातीचा खर्च किंचित वाढेल.
२. रिन्यूअल न केल्यास अडचण: जुन्या गाड्यांचा विमा वेळेवर रिन्यू केला नाही, तर आगामी काळात इंधन मिळण्यात किंवा चालान भरण्यात अडचणी येऊ शकतात.