सर्वोच्च न्यायालयाने १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पालक/अभिपालकांची (Guardians) अनिवार्य संमती आणि सुरक्षा उपायांची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
न्यायालयाने असा कोणताही थेट अंतिम आदेश किंवा नियम लागू केलेला नाही, तर या विषयावर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारचे मत मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
*याचिकेत करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या:
पालकांची संमती (Parental Consent): १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांचे सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्यासाठी आई-वडिलांची कायदेशीर संमती आणि e-KYC किंवा पडताळणी अनिवार्य करावी.
भारतीय कायद्यांशी सुसंगतता: फेसबुक, स्नॅपचॅट किंवा इन्स्टाग्रामसारखे प्लॅटफॉर्म्स १३ वर्षांवरील मुलांना अकाऊंट उघडण्याची परवानगी देतात. परंतु भारतीय करार कायद्यानुसार (Indian Contract Act) १८ वर्षांखालील व्यक्ती अल्पवयीन मानली जाते, त्यामुळे त्यांच्या डिजिटल करारांवर पालकांची सही/संमती असावी.
मुलांचे संरक्षण: ऑनलाइन ग्रूमिंग, सायबर बुलिंग, लैंगिक शोषण आणि वयानुसार अयोग्य सामग्रीपासून (Content) मुलांचा बचाव करण्यासाठी आयटी नियम, २०२१ मध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात.
