भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सोमवारी खुल्या बाजार व्यवहार (ओएमओ) लिलावाद्वारे २५,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी प्रतिभूतींची विक्री केली. परकीय चलन अनिवासी (बँक) ठेवींसह मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनाचा ओघ सुरू असताना, मध्यवर्ती बँकेने आपले तरलता व्यवस्थापन कार्य सुरू ठेवले आहे.
या लिलावात ८४,९८२ कोटी रुपयांच्या बोली लागल्या, ज्या अधिसूचित २५,००० कोटी रुपयांच्या रकमेच्या तिप्पटीहून अधिक होत्या. आरबीआयने संपूर्ण अधिसूचित रक्कम स्वीकारली.
आरबीआयच्या लिलावाच्या निकालानुसार, मध्यवर्ती बँकेने २५,००० कोटी रुपयांच्या प्रतिभूती अधिसूचित केल्या होत्या, तर सहभागींनी एकूण ८४,९८२ कोटी रुपयांच्या बोली सादर केल्या. आरबीआयने संपूर्ण २५,००० कोटी रुपयांच्या बोली स्वीकारल्या.
तरलतेची परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या आरबीआयच्या १ लाख कोटी रुपयांच्या ओएमओ विक्री कार्यक्रमाचा हा लिलाव एक भाग आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत, आरबीआय तीन लिलाव आयोजित करत आहे — १७ सप्टेंबर रोजी ५०,००० कोटी रुपयांचा आणि २१ व २८ सप्टेंबर रोजी प्रत्येकी २५,००० कोटी रुपयांचा. सोमवारच्या लिलावासह, मध्यवर्ती बँकेने नियोजित विक्रीपैकी ७५,००० कोटी रुपयांची विक्री पूर्ण केली आहे.
ओएमओ (OMO) विक्रीमध्ये सहभागी पक्ष सरकारी प्रतिभूतींसाठी आरबीआयला पैसे देतात, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीतील रुपयांची तरलता कमी होते.
आरबीआयच्या विशेष USD-INR स्वॅप सुविधेअंतर्गत वाढलेल्या परकीय चलन आवकच्या पार्श्वभूमीवर तरलता व्यवस्थापनाची ही कार्यवाही सुरू आहे.
सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या आरबीआयच्या स्वतंत्र आकडेवारीनुसार, १८ सप्टेंबरपर्यंत या सुविधेअंतर्गत एकूण आवक USD १४३.५९६ अब्ज होती. यामध्ये FCNR(B) ठेवींचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे USD १३२.९८ अब्ज होता, तर परदेशी परकीय चलन कर्जाचे (Overseas Foreign Currency Borrowings) योगदान USD ५.३२ अब्ज आणि बाह्य व्यावसायिक कर्जाचे (External Commercial Borrowings) योगदान USD ५.२९६ अब्ज होते.
आरबीआयने सांगितले की, त्यांनी ८ जून २०२६ रोजी एफसीएनआर(बी) ठेवी, ईसीबी आणि ओएफसीबी आवक समाविष्ट असलेली विशेष यूएसडी-आयएनआर फॉरेक्स स्वॅप सुविधा सुरू केली आहे. एफसीएनआर(बी) ठेवी ३१ ऑगस्टपर्यंत जमा करण्यात आल्या, तर ईसीबी आणि ओएफसीबी आवकसाठीची सुविधा ३१ डिसेंबरपर्यंत खुली राहील.
सोमवारच्या ओएमओ लिलावात, आरबीआयने देऊ केलेल्या सहापैकी पाच सरकारी प्रतिभूतींसाठीच्या बोली स्वीकारल्या. त्यांनी ६.१० टक्के जीएस २०३१ मध्ये ११,५१२ कोटी रुपये आणि ७.९५ टक्के जीएस २०३२ मध्ये ८,७५८ कोटी रुपये, या दोन सर्वात मोठ्या वाटपांना स्वीकारले.
आरबीआयने ८.२८ टक्के जीएस २०२७ साठीच्या सर्व बोली फेटाळल्या. या प्रतिभूतीसाठी ३,०८२ कोटी रुपयांच्या वीस बोली प्राप्त झाल्या होत्या, परंतु स्वीकारण्यात आलेली रक्कम शून्य होती.
(एएनआय)
