महाराष्ट्र सरकारने राज्यात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणी कपात लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
निर्णयामागील प्रमुख कारणे व महत्त्वाचे मुद्दे:
- कमी पाऊस आणि एल-निनोचा प्रभाव: यंदा राज्यात मोसमी पाऊस कमी झाल्यामुळे आणि एल-निनोच्या (El Nino) प्रभावामुळे धरणांमधील जलसाठा मर्यादित आहे. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
- कधीपासून लागू? हा निर्णय १६ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू होईल.
- पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य: उपलब्ध जलसाठ्यातून पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.
- दीर्घकालीन नियोजन: उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- आपत्कालीन राखीव साठा: धरणांमधील १० टक्के जलसाठा आपत्कालीन किंवा तीव्र टंचाईच्या परिस्थितीसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
- अनाधिकृत पाणी उपशावर कारवाई: नद्या, तलाव आणि कालव्यांमधून बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी पोलीस, महसूल आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके तैनात केली जातील.
- प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर: बांधकाम, गाड्या धुणे, उद्याने आणि बागांसाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
