सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना औषध कंपन्या आणि खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी दर आकारणीवर आणि केंद्र सरकारच्या शिथिल धोरणावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
कोर्टाच्या सुनावणीतील प्रमुख मुद्दे:
- “ही सरळसरळ लूट आहे”: न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, कॅन्सरवरील ज्या औषधाची मूळ खरेदी किंमत (Price to Retailer – PTR) अवघी २,७०० रुपये आहे, त्यावर २७,००० रुपयांची MRP (छापील किंमत) लावून रुग्णांना विकले जात आहे. खंडपीठाने याला “दिवसाढवळ्या केलेली लूट” (Broad daylight dacoity) असे संबोधले.
- “हॉस्पिटल आहे की धंदा?”: खासगी आणि कॉर्पोरेट रुग्णालये सेवेऐवजी केवळ व्यवसायाच्या दृष्टीने चालवली जात असल्याचा टोला न्यायालयाने लगावला. अनेक कॉर्पोरेट रुग्णालये रुग्णांना बाहेरून स्वस्त औषधे खरेदी करू न देता स्वतःच्याच फार्मसीमधून अत्यंत महागड्या दराने औषधे घेण्यास भाग पाडतात.
- करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘आयुष्मान भारत’सारख्या सरकारी आरोग्य योजनांअंतर्गत जेव्हा रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेतात, तेव्हा या १० पट महागड्या औषधांचे बिल शेवटी सरकार म्हणजेच प्रामाणिक करदाते भरतात. यामुळे हा प्रकार केवळ रुग्णांची फसवणूक नसून सरकारी तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भार आहे.
- नफ्याची मर्यादा (Margin) का नाही? औषध किंमत नियंत्रण आदेशानुसार (DPCO) नियंत्रीत औषधांवर १६% नफ्याची मर्यादा असते. मग नॉन-शेड्यूल्ड किंवा अत्यावश्यक कॅन्सर औषधांवर असा १० पट नफा कमवण्याची मुभा कशी दिली जाते? असा थेट सवाल कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला.
⚖️ केंद्र सरकारची भूमिका:
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाची ही चिंता रास्त असल्याचे मान्य केले. हा नफा औषधनिर्मात्यांपेक्षा खासगी रुग्णालये आणि मध्यस्थ मिळवत असल्याचे दिसते. केंद्र सरकारने यावर औषध नियंत्रण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाकडून मुदत मागितली आहे.
