सेबीने १० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांसाठी सुधारित तडजोड नियम आणि जलदगती मार्ग सादर केला

भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) सेटलमेंट रेग्युलेशन्स, २०२६ अधिसूचित केले आहे, ज्यामध्ये सेटलमेंटची रक्कम मोजण्याच्या सूत्रात सुधारणा करण्यात आली आहे आणि ₹१० लाखांपर्यंतच्या रकमेच्या पात्र प्रकरणांसाठी एक जलदगती यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे.

बाजार नियामकाच्या मते, या सुधारित आराखड्याचा उद्देश सेटलमेंट प्रक्रिया सुलभ करणे आणि ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व अंदाज करण्यायोग्य बनवणे हा आहे.

नवीन नियमांनुसार, सेटलमेंटच्या अटींमध्ये सेटलमेंटची रक्कम, जिथे लागू असेल तिथे चुकीच्या नफ्याची परतफेड (डिस्गॉर्जमेंट), आणि उपचारात्मक व नियामक उपाय यांचा समावेश असेल, ज्यांना पूर्वी गैर-मौद्रिक अटी (नॉन-मॉनेटरी टर्म्स) म्हटले जात असे.

सुधारित आराखड्यात चुकीच्या नफ्याच्या परतफेडीची (डिस्गॉर्जमेंट) स्वतंत्रपणे नोंद केली आहे, जेणेकरून सेटलमेंटची रक्कम मोजताना अशा रकमांची दोनदा गणना होणार नाही.

नवीन सूत्रानुसार, सेटलमेंटची रक्कम ही प्रतिभूति कायद्यांतर्गत संबंधित उल्लंघनासाठी विहित केलेल्या किमान दंडाच्या संदर्भात निर्धारित केलेल्या मूळ रकमेशी जोडली जाईल.  कार्यवाहीचा टप्पा, नियामक कारवाई, उल्लंघनाची गंभीरता, तीव्रता वाढवणारी आणि कमी करणारी परिस्थिती, आणि कायदेशीर खर्च यांसारख्या घटकांचाही विचार केला जाईल.

अयोग्यरित्या मिळवलेला नफा, टाळलेले नुकसान आणि गुंतवणूकदारांना झालेले नुकसान हे मूळ रकमेच्या गणनेतून वगळले जाईल आणि जिथे लागू असेल तिथे, नफा परत करण्याद्वारे (disgorgement) त्यावर स्वतंत्रपणे कार्यवाही केली जाईल.

या नियमांनुसार जलदगती तडजोडीचे (fast-track settlements) दोन प्रकार देखील सादर केले आहेत: उल्लंघन-आधारित जलदगती तडजोड (violation-based fast-track settlement) आणि आर्थिक उंबरठा-आधारित जलदगती तडजोड (monetary threshold-based fast-track settlement).

ज्या प्रकरणांमध्ये तडजोडीची रक्कम ₹10 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, त्या प्रकरणांमध्ये विहित प्रक्रियेनुसार, प्रकरण थेट अंतर्गत समितीकडून सेबीच्या पूर्ण-वेळ सदस्यांच्या पॅनेलकडे जाईल.

उल्लंघन-आधारित जलदगती तडजोडीसाठी, सेबी एक नोटीस जारी करेल, ज्यामध्ये संबंधित संस्थेला नोटीसमध्ये नमूद केलेली रक्कम भरून प्रकरण मिटवण्याची संधी दिली जाईल. रक्कम भरल्यानंतर पॅनेलद्वारे तडजोडीचा आदेश पारित केला जाईल.

जलदगती यंत्रणेसाठीची पात्रता केवळ आर्थिक मर्यादेवरच नव्हे, तर उल्लंघनाच्या स्वरूपावरही अवलंबून असेल, ज्यामध्ये प्रकटीकरणाशी संबंधित काही उल्लंघनांचा समावेश आहे.

या नियमांमध्ये, योग्य उपचारात्मक आणि नियामक उपाययोजनांच्या अधीन राहून, आर्थिक विवरणपत्रांची चुकीची माहिती देणे किंवा निधीचा अपहार करणे यांसारख्या प्रकरणांच्या तडजोडीसाठीही तरतूद आहे. यामध्ये प्रकटीकरणाच्या आवश्यकता आणि अपहार केलेला निधी परत मिळवण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो.

-आयएएनएस