कायद्याचे राज्य की पैशाचे राज्य? सामान्य माणसाच्या न्यायाचा प्रश्न आजही अनुत्तरित!
विशेष लेख | The Sapiens News
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांपैकी एक आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला, कायद्यापुढे सर्वांना समान मानले आणि प्रशासनाला जनतेच्या सेवेसाठी जबाबदार ठरवले. मात्र, या आदर्शांच्या आणि प्रत्यक्ष अनुभवांच्या मध्ये जेव्हा भ्रष्टाचाराची भिंत उभी राहते, तेव्हा लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
भ्रष्टाचार म्हणजे केवळ एखाद्या अधिकाऱ्याने लाच मागणे किंवा एखाद्या ठेकेदाराने आर्थिक गैरव्यवहार करणे नव्हे. अधिकारांचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर करणे, नियमांची सोयीस्कर अंमलबजावणी करणे, पात्र व्यक्तीला डावलून अपात्र व्यक्तीला लाभ मिळवून देणे, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करणे आणि तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे, या प्रकारांमधूनही भ्रष्टाचाराची विविध रूपे समोर येतात.
लाच देणारा दोषी की लाच देण्यास भाग पाडणारी व्यवस्था?
आजही अनेक नागरिकांना सरकारी कामासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. कागदपत्रे पूर्ण असूनही फाइल पुढे सरकत नाही, पात्र असूनही लाभ मिळत नाही, हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी वारंवार विनंत्या कराव्या लागतात. अशा वेळी काही ठिकाणी लाच मागितल्याच्या तक्रारी समोर येतात.
प्रश्न असा आहे की, सामान्य नागरिकाने आपल्या हक्काच्या कामासाठी किती काळ प्रतीक्षा करावी? त्याच्या वेळेची, श्रमाची आणि आर्थिक परिस्थितीची जबाबदारी कोण घेणार?
विशेषतः निवृत्त कर्मचारी, शेतकरी, दिव्यांग व्यक्ती, छोटे व्यावसायिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक यांना त्यांच्या वैध हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागणे ही गंभीर सामाजिक समस्या आहे. अर्थात, प्रत्येक विलंबामागे भ्रष्टाचारच असतो असे नाही; परंतु वारंवार होणारा अनावश्यक विलंब, अपारदर्शक निर्णय आणि पैशाची मागणी यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
भ्रष्टाचाराची मुळे केवळ खालच्या स्तरावर नाहीत!
भ्रष्टाचाराची चर्चा झाली की अनेकदा एखादा लिपिक, शिपाई किंवा कनिष्ठ कर्मचारी चर्चेच्या केंद्रस्थानी येतो. पण भ्रष्टाचाराची साखळी केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित असते का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
भरती प्रक्रिया, बदल्या, पदोन्नती, कंत्राटे, परवानग्या, सार्वजनिक खरेदी आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता नसेल, तर गैरव्यवहाराला वाव मिळू शकतो. एखाद्या प्रकरणात खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यावर कारवाई होते; मात्र निर्णयप्रक्रियेतील इतर संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासली जात नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो.
म्हणूनच भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई ही केवळ लहान कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित न राहता, पुराव्यांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करणारी असली पाहिजे. पद किती मोठे आहे यापेक्षा संबंधित व्यक्तीची भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे किती ठोस आहेत, याला महत्त्व दिले पाहिजे.
बदल्या, पदोन्नती आणि अधिकारांचा गैरवापर
सरकारी सेवेत बदली आणि पदोन्नती या प्रशासकीय प्रक्रियांचा भाग आहेत. मात्र, या प्रक्रियांमध्ये नियमांऐवजी वैयक्तिक संबंध, आर्थिक हितसंबंध किंवा राजकीय दबाव प्रभावी ठरत असल्याच्या तक्रारी निर्माण झाल्यास त्यांची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याला वारंवार विशिष्ट पदावर संधी मिळते, तर दुसऱ्या पात्र कर्मचाऱ्याला डावलले जाते, अशी शंका निर्माण झाली तर संबंधित निर्णयांचे निकष सार्वजनिक असणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे निलंबन, विभागीय चौकशी आणि पदोन्नती यांबाबतही नियमांची सुसंगत अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
केवळ संशयावरून कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही. परंतु पदाचा गैरवापर झाल्याची तक्रार असेल, तर चौकशी टाळणे किंवा प्रकरण दडपणे हेही योग्य नाही. निष्पक्ष चौकशी, लेखी कारणे आणि उत्तरदायित्व हीच सुशासनाची खरी कसोटी आहे.
भ्रष्टाचाराची सर्वांत मोठी किंमत कोण मोजतो?
भ्रष्टाचाराचा परिणाम केवळ सरकारी तिजोरीवर होत नाही; तो समाजातील विश्वास, समान संधी आणि न्यायव्यवस्थेवरील श्रद्धा यांनाही धक्का देतो.
गरीब नागरिक: हक्काच्या सेवेसाठी अतिरिक्त खर्च करण्याची वेळ येऊ शकते.
प्रामाणिक कर्मचारी: नियमांनुसार काम करणाऱ्यांवर अनुचित दबाव निर्माण होऊ शकतो.
युवा पिढी: गुणवत्तेपेक्षा ओळख आणि पैसा महत्त्वाचा असल्याची चुकीची धारणा निर्माण होऊ शकते.
सामान्य करदाता: सार्वजनिक पैशातून मिळायला हव्या असलेल्या सेवांची गुणवत्ता घसरू शकते.
लोकशाही: तक्रार करूनही न्याय मिळत नाही, अशी भावना वाढल्यास संस्थांवरील विश्वास डळमळीत होतो.
सर्वांत धोकादायक बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराचे सामान्यीकरण. “काम करून घ्यायचे असेल तर पैसे द्यावेच लागतात,” हे वाक्य जर समाजाच्या व्यवहाराचा स्वीकारलेला नियम बनले, तर भ्रष्टाचार केवळ कार्यालयात राहत नाही; तो सामाजिक मानसिकतेचाही भाग बनतो.
कायदा आहे, मग अंमलबजावणी प्रभावी का हवी?
भारतामध्ये भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, माहितीचा अधिकार, लोकायुक्त संस्था, दक्षता यंत्रणा आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांसारख्या व्यवस्था आहेत. तरीही कायदे अस्तित्वात असणे आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
तक्रारींची वेळेत नोंद, पुराव्यांचे संरक्षण, निष्पक्ष चौकशी, दोष सिद्ध झाल्यास कायदेशीर कारवाई आणि तक्रारदाराला संरक्षण या बाबी प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर सरकारी सेवांचे डिजिटलायझेशन, प्रत्येक अर्जाला निश्चित कालमर्यादा, फाइलच्या स्थितीची माहिती, निर्णयांची लेखी कारणे, नियमित लेखापरीक्षण आणि तक्रार निवारणाची पारदर्शक व्यवस्था यांमुळे भ्रष्टाचाराच्या संधी कमी होऊ शकतात.
जनतेनेही प्रश्न विचारले पाहिजेत!
भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणे म्हणजे केवळ आरोप करणे नव्हे. त्यासाठी पुरावे, कागदपत्रे, अधिकृत नोंदी आणि कायदेशीर मार्ग यांचा आधार आवश्यक आहे.
नागरिकांनी माहितीच्या अधिकाराचा योग्य वापर करावा, संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रार करावी आणि लाच मागितली गेल्यास स्थानिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा. तक्रार करताना उपलब्ध पुरावे जतन करावेत. सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली अप्रमाणित आरोप करणे किंवा कोणाची बदनामी करणे टाळले पाहिजे.
पत्रकारितेची भूमिकाही येथे महत्त्वाची आहे. पत्रकाराने सत्तेला प्रश्न विचारले पाहिजेत; पण त्या प्रश्नांना तथ्यांचा आधार असला पाहिजे. आरोप आणि सिद्ध झालेला गुन्हा यांतील फरक जपून, संबंधित पक्षाची बाजू घेऊन आणि अधिकृत नोंदी तपासूनच बातमी प्रसिद्ध करणे ही जबाबदार पत्रकारितेची ओळख आहे.
निष्कर्ष : भ्रष्टाचारमुक्त भारत घोषणा नव्हे, तर कृतीतून घडला पाहिजे!
भ्रष्टाचार नष्ट करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही आणि केवळ नागरिकांचीही नाही. ती प्रशासन, राजकीय नेतृत्व, न्यायव्यवस्था, उद्योगक्षेत्र, प्रसारमाध्यमे आणि समाज या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संरक्षण, दोषींवर पुराव्यांच्या आधारे कारवाई, सार्वजनिक व्यवहारांत पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या तक्रारींना वेळेत उत्तर या गोष्टी प्रत्यक्षात उतरल्या, तरच भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्याला अर्थ प्राप्त होईल.
लोकशाहीची ताकद केवळ निवडणुकांत नसते; ती सामान्य नागरिकाला त्याचा हक्क मागताना भीती वाटत नाही आणि न्याय मिळवण्यासाठी त्याला कोणापुढे झुकावे लागत नाही, यात असते. आज भारतासमोरचा खरा प्रश्न केवळ भ्रष्टाचार किती आहे हा नाही; तर भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार करणाऱ्या नागरिकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी व्यवस्था किती तत्पर आहे, हा आहे.
कारण शेवटी एकच गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे सरकारी पद हे जनसेवेचे साधन आहे, वैयक्तिक फायद्याचा परवाना नाही!**
Shirish Prbhakar Chavan Editor In Chief : The Sapiens News | जनहितासाठी निर्भीड पत्रकारिता
