हिमाचलच्या सुखू सरकारला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील हिमाचल भवन जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. सेली हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या अनुपालन याचिकेच्या सुनावणीनंतर हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. कंपनीची थकबाकी वसूल करण्यासाठी हिमाचल भवनचा लिलाव करण्याची परवानगी द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय मोहन गोयल यांनी ६४ कोटींच्या थकबाकीबाबत हा आदेश दिला. वास्तविक ही रक्कम कंपनीला राज्याच्या ऊर्जा विभागाकडून व्याजासह मिळणार होती, ती अद्याप देण्यात आलेली नाही. ही रक्कम कोणत्या अधिकारी किंवा अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अद्याप जमा का झाली नाही, याची वस्तुस्थिती तपासण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहेत. यासोबतच दोषी अधिकाऱ्यांकडून ही व्याजाची रक्कम वैयक्तिकरित्या वसूल करण्याचे आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने सांगितले.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली असून पुढील सुनावणीसाठी 6 डिसेंबर 2024 निश्चित केली आहे. अनेक वर्षांपूर्वीच ही थकबाकी का भरली गेली नाही, याची स्पष्ट माहिती राज्य सरकारला द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे प्रकरण 2009 चे आहे, जेव्हा राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने सेली हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी लिमिटेडला लाहौल स्पिती येथील 320 मेगावॅट वीज प्रकल्पाचे वाटप केले होते. त्याअंतर्गत बीआरओकडून कंपनीला रस्तेबांधणीचे काम देण्यात आले. करारानुसार, प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी कंपनीला आवश्यक मूलभूत सुविधा देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. तथापि, नंतर अनेक वादांमुळे, कंपनीने 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यानंतर हे प्रकरण कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकले. या प्रकल्पासाठी मूलभूत सुविधा देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप कंपनीने केला आहे.
