भारतीय पासपोर्ट हे केवळ एक ‘ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट’

परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) कालच (२४ जून २०२६ रोजी) याबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे की, भारतीय पासपोर्ट हे केवळ एक ‘ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट’ (प्रवासाचे दस्तऐवज) आहे, तो नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा ठोस पुरावा नाही.
या महत्त्वाच्या बातमीशी संबंधित प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
परराष्ट्र मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण: पासपोर्ट सेवा दिनानिमित्त बोलताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पासपोर्टचा मुख्य उद्देश भारतीय नागरिकांना परदेशात प्रवास करणे सोपे व्हावे आणि तिथली ओळख पटावी हा आहे. तो नागरिकत्वाचे हक्क सिद्ध करणारा एकमेव किंवा अंतिम दस्तऐवज नाही.
हा नवा नियम नाही: सरकारने आज (२५ जून) यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, हा कोणताही नवीन नियम किंवा धोरण नाही. ‘पासपोर्ट कायदा १९६७’ (Passports Act, 1967) च्या कलम २० नुसार, केंद्र सरकारकडे काही विशेष परिस्थितींमध्ये गैर-नागरिकांना (जे भारताचे नागरिक नाहीत) सुद्धा ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट जारी करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे केवळ पासपोर्ट असणे म्हणजेच नागरिकत्व सिद्ध होत नाही.
न्यायालयांचे निकाल: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) २०१३ मध्ये आणि त्यानंतर इतर अनेक न्यायालयांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, केवळ पासपोर्ट असणे हा नागरिकत्वाचा परिपूर्ण पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.
नागरिकत्व कशावरून ठरते?: भारतात नागरिकत्व हे ‘नागरिकत्व कायदा, १९५५’ (Citizenship Act, 1955) नुसार ठरवले जाते. यासाठी जन्माचा दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, पालकांच्या नागरिकत्वाचे रेकॉर्ड्स आणि इतर सरकारी कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते.
या बातमीनंतर सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात “जर पासपोर्ट, आधार कार्ड किंवा वोटर आयडी हे नागरिकत्वाचे अंतिम पुरावे नसतील, तर नक्की पुरावा काय?” यावरून मोठी चर्चा आणि वाद सुरू झाला आहे.