अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आरबीआय रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंटने कपात करू शकते : ASSOCHAM

आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) बेंचमार्क पॉलिसी रेपो दरात, जो ६.५० टक्के आहे, त्यात किमान ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची अपेक्षा आहे, असे एका उच्चपदस्थ उद्योग संस्थेने गुरुवारी सांगितले.

कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतरच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी, मध्यवर्ती बँकेने शेवटचा रेपो दर मे २०२० मध्ये ४० बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ४ टक्के केला होता.

प्रमुख भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) चा असा विश्वास आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेला मागणी आणि गुंतवणुकीत तातडीने वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, जी कर्ज घेण्याची किंमत कमी करून साध्य करता येते.

“अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मध्यमवर्गाला उदार आयकर सवलत दिल्याने, आरबीआयकडून पुढील बूस्टर अपेक्षित आहे,” असे ASSOCHAMने म्हटले आहे.

दर कपात बँकिंग व्यवस्थेत तरलता वाढवू शकते आणि उपभोग आणि वित्तीय शिस्त देखील पुनरुज्जीवित करू शकते. मध्यवर्ती बँकेच्या एमपीसीने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये तटस्थ भूमिका घेतली.

चेंबरचे सरचिटणीस मनीष सिंघल म्हणाले: “आम्हाला खात्री आहे की एमपीसी ते पूर्ण करेल, अल्प ते मध्यम कालावधीत मागणी-नेतृत्वाखालील आर्थिक पुनर्प्राप्तीची अपेक्षा आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितले की अन्नधान्य महागाई कमी होत आहे आणि रब्बी पिकासाठी उज्ज्वल शक्यता आहेत.

“पुढे जाऊन, मार्च-एप्रिलपर्यंत, अन्नधान्याच्या किमती अधिक स्थिर होतील, ज्यामुळे दर कपातीच्या चक्रात उलटेपणा येण्यास जागा मिळेल,” असे सिंघल यांनी म्हटले.

चेंबरने पुढे म्हटले आहे की जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये टॅरिफ युद्धांच्या स्वरूपात जागतिक अडचणींना तोंड देताना विकासाला चालना देणे आवश्यक आहे.

“आव्हानात्मक वातावरणात निर्यातदारांना मजबूत पाठिंबा देण्याची गरज आहे,” सिंघल म्हणाले.

चेंबरने आरबीआयच्या अलिकडच्या पावलांचे स्वागत केले, जसे की राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेने गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांमध्ये १०,००० कोटी रुपयांची तरलता ओतणे.

(आयएएनएस मधील माहिती)