भारत राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा दिन साजरा करणार

१९९५ मध्ये याच दिवशी अंमलात आलेल्या कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ च्या अंमलबजावणीच्या स्मरणार्थ भारत ९ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा दिन साजरा करेल. हा दिवस सर्वांना, विशेषतः वंचित आणि उपेक्षितांना न्याय मिळण्याची भारताची वचनबद्धता अधोरेखित करतो.

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या मते, २०२२ ते २०२५ दरम्यान ४४.२२ लाखांहून अधिक नागरिकांना कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांमार्फत मोफत कायदेशीर मदत आणि सल्ला मिळाला आहे. याच कालावधीत, राष्ट्रीय, राज्य आणि कायमस्वरूपी लोकअदालतींमध्ये २३.५८ कोटींहून अधिक प्रकरणे सोडवण्यात आली, ज्यामुळे भारताच्या पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेचा वाढता प्रभाव अधोरेखित होतो.

डिझायनिंग इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स फॉर होलिस्टिक अॅक्सेस टू जस्टिस (DISHA) योजनेअंतर्गत, फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत सुमारे २.१० कोटी लोकांना प्री-लिटिगेशन अॅडव्हाइस, प्रो-बोनो सर्व्हिसेस आणि कायदेशीर जागरूकता उपक्रमांचा फायदा झाला आहे. भारत सरकारकडून २५० कोटी रुपयांच्या निधीतून सुरू झालेल्या या योजनेमुळे परवडणाऱ्या न्यायाची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.

६६८ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कायदेशीर मदत संरक्षण सल्लागार प्रणाली (LADCS) ने पात्र लाभार्थ्यांना मोफत गुन्हेगारी बचाव प्रदान केला आहे. २०२३ पासून, LADCs ने ११.४६ लाख नियुक्त केलेल्या प्रकरणांपैकी ७.८६ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत, ज्याचा एकूण खर्च २०२३-२६ साठी ₹९९८.४३ कोटी इतका आहे.

कायदेशीर साक्षरता वाढवण्यासाठी, राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (NALSA) आणि त्यांच्या राज्य आणि जिल्हा समकक्षांनी २०२२-२०२५ दरम्यान १३.८३ लाखांहून अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केले आहेत, जे जवळजवळ १५ कोटी लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत.  नागरिकांना त्यांचे हक्क आणि कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी जागरूकता मोहीम, पुस्तिका आणि प्रादेशिक मोहिमा अनेक भाषांमध्ये आयोजित केल्या गेल्या आहेत.

न्याय वितरण जलद करण्यात जलदगती आणि विशेष न्यायालये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. जून २०२५ पर्यंत, २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ८६५ जलदगती न्यायालये आणि ७२५ जलदगती विशेष न्यायालये – ज्यामध्ये ३९२ विशेष पोक्सो न्यायालये समाविष्ट आहेत – कार्यरत आहेत, ज्यांनी ३.३४ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत. ही योजना मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे ज्याचा आर्थिक खर्च ₹१,९५२ कोटी आहे.

ग्रामीण भागात परवडणाऱ्या आणि जलद वादाचे निराकरण करणाऱ्या ४८८ ग्राम न्यायलयांद्वारे तळागाळातील न्यायालयीन प्रवेश देखील मजबूत करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, मध्यस्थी आणि सामुदायिक न्यायाद्वारे लिंग-आधारित हिंसाचाराचे निराकरण करण्यासाठी मिशन शक्ती कार्यक्रमांतर्गत नारी अदालत अनेक राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविल्या जात आहेत.

यानिमित्त, राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांद्वारे लोकांना मोफत कायदेशीर मदत आणि त्यांच्या हक्कांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी देशभर कायदेशीर जागरूकता शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.  क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि असुरक्षित समुदायांसाठी सक्षम कायदेशीर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायाधीश, कायदेशीर मदत वकील आणि पॅरा-लीगल स्वयंसेवकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील आयोजित केले जात आहेत.