दहशतवादाचे कोणतेही समर्थन नाही, भारत आपल्या लोकांचे रक्षण करेल: जयशंकर

परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या दृढ भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि म्हटले की कोणत्याही स्वरूपात दहशतवादाचे कोणतेही समर्थन केले जाऊ शकत नाही, दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही आणि त्याला पांढरे केले जाऊ शकत नाही. अशा धोक्यांपासून आपल्या नागरिकांना वाचवण्याचा भारताचा सार्वभौम अधिकार आहे असे त्यांनी प्रतिपादन केले.

मॉस्को येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) सरकार प्रमुखांच्या परिषदेत बोलताना डॉ. जयशंकर यांनी दहशतवादाबद्दल “शून्य सहनशीलता” दृष्टिकोन बाळगण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सदस्य राष्ट्रांना आठवण करून दिली की एससीओची स्थापना दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेकी या “तीन वाईट गोष्टीं”शी लढण्यासाठी करण्यात आली होती, जी कालांतराने अधिक गंभीर झाली आहेत.

एकत्रित जागतिक कृतीची गरज अधोरेखित करताना, मंत्र्यांनी सांगितले की आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दहशतवादाच्या सर्व स्वरूपांमध्ये आणि प्रकटीकरणांमध्ये शून्य सहनशीलता दाखवली पाहिजे. “भारताने दाखवून दिल्याप्रमाणे, आपल्याला आपल्या लोकांचे दहशतवादापासून रक्षण करण्याचा अधिकार आहे आणि तो वापरणार आहोत,” असे ते म्हणाले.

दहशतवादी कारवायांच्या पुनरुत्थानाबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले आहे.  भारताने अलिकडेच दोन मोठ्या घटना पाहिल्या आहेत – २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाम भागात झालेला हल्ला, ज्यामध्ये २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि १० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेला कार बॉम्बस्फोट, ज्यामध्ये किमान १५ लोकांचा मृत्यू झाला. सरकारने दोन्ही दहशतवादी घटना असल्याचे पुष्टी केली आहे.

दहशतवादाला एकत्रित प्रतिसाद देण्याचे आवाहन करत, डॉ. जयशंकर यांनी एससीओला विकसित होत असलेल्या जागतिक परिदृश्याशी जुळवून घेण्याचे आणि त्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांना बळकटी देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी संघटनेत आधुनिकीकरण आणि सुधारणांची गरज देखील अधोरेखित केली, अधिक लवचिकता, नवीन दृष्टिकोन आणि रशियन आणि चिनी भाषेसोबत इंग्रजीला अधिकृत भाषा म्हणून समाविष्ट करण्याच्या दीर्घकाळ प्रलंबित निर्णयाचे समर्थन केले.

नवोपक्रम आणि सहकार्याला चालना देण्यात भारताच्या सक्रिय भूमिकेवर प्रकाश टाकताना, मंत्र्यांनी एससीओ स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स अँड इनोव्हेशन आणि एससीओ स्टार्टअप फोरम सारख्या उपक्रमांचा उल्लेख केला. हे व्यासपीठ सदस्य राष्ट्रांमधील तरुणांमध्ये सर्जनशीलता आणि उद्योजकता वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत, असे ते म्हणाले.

डॉ. जयशंकर यांनी एससीओने विकसित होत राहावे, त्याचा अजेंडा वाढवावा आणि त्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी असा पुनरुच्चार करून निष्कर्ष काढला.  ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारत सकारात्मक आणि पूर्णपणे योगदान देईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.

एससीओ सरकार प्रमुखांच्या परिषदेची २४ वी बैठक १७ आणि १८ नोव्हेंबर रोजी मॉस्को येथे झाली, ज्यामध्ये भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि बेलारूस या सदस्य देशांनी सहभाग घेतला. भारत २०१७ पासून एससीओचा पूर्ण सदस्य आहे आणि संघटनेच्या वाढ आणि सहकार्याच्या अजेंड्यात सक्रियपणे योगदान देत आहे.