विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कालमर्यादा लादू शकत नाही: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी असा निर्णय दिला की राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती देण्यासाठी न्यायालये राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कालमर्यादा ठरवू शकत नाहीत आणि “मानलेली संमती” ही संकल्पना संवैधानिक चौकटीच्या विरुद्ध आहे.

तामिळनाडू विधेयक प्रकरणातील निकालानंतर राष्ट्रपतींच्या संदर्भाला उत्तर देताना मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने असा निर्णय दिला की संवैधानिक अधिकाऱ्यांसाठी अंतिम मुदत निश्चित करणे कलम २०० आणि २०१ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या लवचिकतेच्या विरुद्ध जाईल.

न्यायाधीश सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिंह आणि अतुल एस. चांदुरकर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की न्यायालयीन कालमर्यादा लादणे म्हणजे “दुसऱ्या संवैधानिक संस्थेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे” आहे.

न्यायालयाने असे म्हटले की कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांचे निर्णय घेणे न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी खुले नसले तरी, संवैधानिक न्यायालये राज्यपालांना वापरलेल्या विवेकबुद्धीच्या गुणवत्तेत हस्तक्षेप न करता वाजवी कालमर्यादेत कार्य करण्याचे निर्देश देणारा “मर्यादित आदेश” जारी करू शकतात.

राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयके रोखू शकत नाहीत हे पुन्हा सांगताना, खंडपीठाने स्पष्ट केले की संविधानात फक्त तीनच उपाययोजना आहेत: मंजुरी देणे, विधेयक विधानमंडळाकडे टिप्पण्यांसह परत करणे किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवणे.

“राज्यपालांना रोखून ठेवण्याचा अधिकार नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले, तीन परवानगीयोग्य पर्यायांपैकी निवड करणे हा विवेकाचा विषय आहे.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की कार्यकारी अधिकार निवडून आलेल्या सरकारकडे आहेत आणि दुहेरी सत्ताकेंद्रे घटनात्मक योजनेशी विसंगत आहेत. कलम २०० राज्यपालांना अनिर्बंध विवेकाधिकार देते हा केंद्राचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.

हे मत या वर्षाच्या सुरुवातीला दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयापेक्षा वेगळे आहे ज्याने राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या विलंबानंतर तामिळनाडूमधील दहा विधेयकांना “मानली गेलेली संमती” मिळाल्याचे मानण्यासाठी कलम १४२ चा वापर केला होता आणि राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या कारवाईसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निर्धारित केला होता.

–IANS