आरबीआयने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.३ टक्के

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी २०२५-२६ साठी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठीचा GDP वाढीचा अंदाज वाढवून ७.३ टक्के केला आहे, जो पूर्वीच्या ६.८ टक्क्यांवरून वाढून ७.३ टक्के झाला आहे. याला मजबूत कृषी संधी, GST दर कपातीचा सततचा परिणाम, कमी चलनवाढ आणि कॉर्पोरेट आणि बँकांचे निरोगी ताळेबंद यांचा पाठिंबा आहे.

येथे झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर ८.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे आणि चलनवाढ १.७ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे, यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक दुर्मिळ “गोल्डीलॉक्स कालावधी” निर्माण झाला आहे.

“पुढील काळात, निरोगी कृषी संधी, GST सुसूत्रीकरणाचा सततचा प्रभाव, सौम्य महागाई, कॉर्पोरेट आणि वित्तीय संस्थांचे निरोगी ताळेबंद आणि अनुकूल आर्थिक आणि आर्थिक परिस्थिती यासारख्या देशांतर्गत घटकांमुळे आर्थिक क्रियाकलापांना पाठिंबा मिळत राहिला पाहिजे. सुधारणांच्या सततच्या उपक्रमांमुळे वाढ आणखी सुलभ होईल,” मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.

बाह्य आघाडीवर, त्यांनी सांगितले की सेवा निर्यात मजबूत राहण्याची शक्यता आहे, तर व्यापारी माल निर्यातीला काही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.  बाह्य अनिश्चितता अजूनही आर्थिक परिस्थितीला नकारात्मक धोके देत आहेत, तर विविध चालू व्यापार आणि गुंतवणूक वाटाघाटी जलद पूर्ण झाल्यामुळे वाढीची शक्यता निर्माण झाली आहे.

“या सर्व घटकांचा विचार करता, २०२५-२६ साठी वास्तविक जीडीपी वाढ ७.३ टक्के असा अंदाज आहे, ज्यामध्ये तिसरा तिमाही ७.० टक्के आणि चौथा तिमाही ६.५ टक्के आहे. २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी वास्तविक जीडीपी वाढ ६.७ टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के असा अंदाज आहे. जोखीम समान प्रमाणात संतुलित आहेत,” असे आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले.

मल्होत्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले की देशाच्या वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादनाने (जीडीपी) २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ८.२ टक्के इतकी सहा-तिमाहीतील उच्चांकी वाढ नोंदवली आहे, जी जागतिक व्यापार आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेमध्ये लवचिक देशांतर्गत मागणीमुळे बळकट झाली आहे. पुरवठ्याच्या बाजूने, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांच्या तेजीमुळे वास्तविक सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) ८.१ टक्क्यांनी वाढली.  आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आर्थिक घडामोडींना आयकर आणि जीएसटी सुसूत्रीकरण, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होणे, सरकारी भांडवली खर्चात वाढ आणि सौम्य चलनवाढीमुळे सुलभ आर्थिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा फायदा झाला.

त्यांनी पुढे सांगितले की, उच्च-वारंवारता निर्देशक सूचित करतात की तिसऱ्या तिमाहीत देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप स्थिर आहेत, जरी काही प्रमुख निर्देशकांमध्ये कमकुवतपणाची काही उदयोन्मुख चिन्हे दिसून येत आहेत. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान जीएसटी सुसूत्रीकरण आणि सणांसंबंधी खर्चामुळे देशांतर्गत मागणीला पाठिंबा मिळाला. ग्रामीण मागणी मजबूत राहिली आहे, तर शहरी मागणी स्थिरपणे सुधारत आहे. गैर-अन्न बँक कर्जाच्या विस्तारामुळे आणि उच्च क्षमता वापरामुळे खाजगी गुंतवणूकीला गती मिळाली आहे, गुंतवणूक क्रियाकलाप देखील निरोगी राहिले आहेत.

पुरवठ्याच्या बाजूने, निरोगी खरीप पीक उत्पादन, उच्च जलाशय पातळी आणि सुधारित रब्बी पीक पेरणीमुळे कृषी विकासाला पाठिंबा मिळाला आहे. उत्पादन क्रियाकलाप सुधारत आहेत, तर सेवा क्षेत्र स्थिर गती राखत आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले.

(आयएएनएस)