भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गुरुवारी घोषणा केली की, ती १९ डिसेंबर रोजी ३०,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांच्या (जी-सेक) विक्रीसाठी अंडररायटिंग लिलाव आयोजित करेल. एका निवेदनात,
राज्यसभेने गुरुवारी ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) विधेयक, २०२५’ मंजूर केले, ज्यामुळे लोकसभेने यापूर्वीच मंजूर केलेल्या या विधेयकाला संसदीय
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गुरुवारी घोषणा केली की, ती १९ डिसेंबर रोजी ३०,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांच्या (जी-सेक) विक्रीसाठी अंडररायटिंग लिलाव आयोजित करेल. एका निवेदनात,
राज्यसभेने गुरुवारी ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) विधेयक, २०२५’ मंजूर केले, ज्यामुळे लोकसभेने यापूर्वीच मंजूर केलेल्या या विधेयकाला संसदीय
