आरबीआय शुक्रवारी ३०,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांसाठी अंडररायटिंग लिलाव आयोजित करणार

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गुरुवारी घोषणा केली की, ती १९ डिसेंबर रोजी ३०,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांच्या (जी-सेक) विक्रीसाठी अंडररायटिंग लिलाव आयोजित करेल.

एका निवेदनात, मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, भारत सरकारने शुक्रवारी नियोजित लिलावाद्वारे दोन मुदतवाल्या रोख्यांच्या विक्रीची (पुनर्-जारी) अधिसूचना जारी केली आहे. या रोख्यांमध्ये २०३० मध्ये परिपक्व होणाऱ्या ६.०१ टक्के व्याजदराच्या १८,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांचा आणि २०७४ मध्ये परिपक्व होणाऱ्या ७.०९ टक्के व्याजदराच्या १२,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांचा समावेश आहे.

१४ नोव्हेंबर २००७ रोजी अधिसूचित केलेल्या सध्याच्या अंडररायटिंग वचनबद्धता योजनेअंतर्गत, प्राथमिक डीलर्ससाठी (PDs) किमान अंडररायटिंग वचनबद्धता (MUC) आणि अतिरिक्त स्पर्धात्मक अंडररायटिंग (ACU) लिलावांतर्गत किमान बोली वचनबद्धता निश्चित करण्यात आली आहे. ६.०१ टक्के जीएस २०३० साठी, प्रत्येक प्राथमिक डीलरसाठी MUC ४२९ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, आणि ACU अंतर्गत तितकीच किमान बोली वचनबद्धता आहे. ७.०९ टक्के जीएस २०७४ साठी, प्रत्येक प्राथमिक डीलरसाठी MUC २८६ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

अंडररायटिंग लिलाव बहु-किंमत-आधारित पद्धतीने आयोजित केला जाईल. प्राथमिक डीलर्स १९ डिसेंबर रोजी सकाळी ९:०० ते ९:३० या वेळेत आरबीआयच्या ई-कुबेर प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बोली सादर करू शकतात. अंडररायटिंग कमिशन रोखे जारी केल्याच्या दिवशी संबंधित प्राथमिक डीलर्सच्या आरबीआयमधील चालू खात्यांमध्ये जमा केले जाईल.

दरम्यान, आरबीआयने १८ डिसेंबर रोजी आयोजित केलेल्या भारत सरकारच्या रोख्यांच्या खुल्या बाजारातील खरेदी (OMO) व्यवहाराचे कट-ऑफ तपशील देखील जारी केले, ज्याची एकूण अधिसूचित रक्कम ५०,००० कोटी रुपये होती. या व्यवहारासाठी रोखेनिहाय कोणतीही रक्कम आधीच अधिसूचित करण्यात आली नव्हती.  ओएमओ अंतर्गत २०१९ ते २०५४ दरम्यान परिपक्व होणाऱ्या सात सरकारी सिक्युरिटीजचा समावेश होता. यामध्ये ६.७५ टक्के जीएस २०२९, ६.१० टक्के जीएस २०३१, ६.५४ टक्के जीएस २०३२, ७.१८ टक्के जीएस २०३३, ६.३३ टक्के जीएस २०३५, ७.२३ टक्के जीएस २०३९ आणि ७.०९ टक्के जीएस २०५४ यांचा समावेश होता.

६.५४ टक्के जीएस २०३२ साठी सर्वाधिक १७,५१९ कोटी रुपयांची स्वीकृती नोंदवली गेली, त्यानंतर ७.१८ टक्के जीएस २०३३ साठी ११,८०१ कोटी रुपये आणि ६.३३ टक्के जीएस २०३५ साठी ९,४९४ कोटी रुपयांची स्वीकृती झाली. आरबीआयने ६.१० टक्के जीएस २०३१ साठी ६,२७२ कोटी रुपये, ७.०९ टक्के जीएस २०५४ साठी २,७४४ कोटी रुपये, ६.७५ टक्के जीएस २०२९ साठी १,७६४ कोटी रुपये आणि ७.२३ टक्के जीएस २०३९ साठी ४०६ कोटी रुपयांचीही स्वीकृती दिली.

कट-ऑफ उत्पन्न २०२९ च्या सिक्युरिटीसाठी ६.१५३७ टक्क्यांपासून ते २०५४ च्या सिक्युरिटीसाठी ७.२९८३ टक्क्यांपर्यंत होते, तर कट-ऑफ किमती ९७.५० रुपये ते १०३.३२ रुपयांच्या दरम्यान होत्या. आरबीआयने सांगितले की, ओएमओ खरेदीचे सविस्तर निकाल स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केले जातील.

— एएनआय