मंत्रिमंडळची १९,१४२ कोटी रुपयांच्या नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट सहा पदरी ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) महाराष्ट्रातील नाशिक, सोलापूर आणि अक्कलकोट यांना जोडणाऱ्या सहा-पदरी, प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरच्या बांधकामाला एकूण ₹१९,१४२ कोटी खर्चाने मंजुरी दिली आहे.

३७४ किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ (BOT) टोल पद्धतीने विकसित केला जाईल आणि याचा उद्देश प्रादेशिक व आंतरराज्यीय कनेक्टिव्हिटी सुधारणे, तसेच पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत भारताची एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हा आहे.

प्रस्तावित कॉरिडॉर नाशिक, अहिल्यानगर आणि सोलापूर यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक केंद्रांना जोडेल, तसेच पुढे कुर्नूलपर्यंत कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. हा कॉरिडॉर प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांना जोडण्याची योजना आहे, ज्यात वधवान बंदर इंटरचेंजजवळील दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग, नाशिकजवळील आग्रा-मुंबई कॉरिडॉर आणि पांगरीजवळील समृद्धी महामार्गाचा समावेश आहे. एकदा पूर्ण झाल्यावर, हा कॉरिडॉर भारताच्या पश्चिम आणि पूर्व किनाऱ्यांदरम्यान अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.

सरकारच्या मते, या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ ३१ तासांवरून सुमारे १७ तासांपर्यंत (सुमारे ४५ टक्के) कमी होऊन आणि प्रवासाचे अंतर अंदाजे २०१ किलोमीटरने कमी होऊन प्रवासाची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारेल. यामुळे मालवाहतुकीसाठी लॉजिस्टिक्सची कार्यक्षमता देखील वाढेल, विशेषतः कोप्पार्थी आणि ओर्वाकलसारख्या प्रमुख राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास महामंडळाच्या (NICDC) केंद्रांशी संबंधित मालासाठी.

या प्रकल्पाचा नाशिक-तळेगाव दिघे हा विभाग पुणे-नाशिक द्रुतगती मार्गाची गरजही पूर्ण करेल, जी NICDC ने ओळखली आहे आणि महाराष्ट्र सरकार त्या दिशेने प्रयत्न करत आहे.

उच्च-गती, प्रवेश-नियंत्रित कॉरिडॉर म्हणून डिझाइन केलेला हा महामार्ग सरासरी ६० किमी प्रतितास वेगाला समर्थन देईल, ज्याची डिझाइन गती १०० किमी प्रतितास पर्यंत असेल. या प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल, रस्ते सुरक्षा सुधारेल, परिचालन खर्च कमी होईल आणि प्रवासी व मालवाहतुकीची अखंडित वाहतूक सुनिश्चित होईल अशी अपेक्षा आहे.

या कॉरिडॉरमुळे नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधा सुधारून प्रादेशिक आर्थिक विकासालाही हातभार लागेल अशी अपेक्षा आहे.

रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत, या प्रकल्पामुळे सुमारे २५१ लाख मनुष्य-दिवसांचा प्रत्यक्ष रोजगार आणि जवळपास ३१४ लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल असा अंदाज आहे.  या कॉरिडॉरवरील वाढलेल्या आर्थिक घडामोडींमुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधीही निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.