अर्थसंकल्प २०२६: सीतारामन यांनी विकासाला चालना देण्यासाठी सहा प्रमुख उपायांची रूपरेषा मांडली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सांगितले की, भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि तो कायम ठेवण्यासाठी सरकारने सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये लक्ष्यित हस्तक्षेपांचा प्रस्ताव दिला आहे.

संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार सुधारणा सुरू ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक धोरणनिर्मितीमध्ये स्थिर गती राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

सरकारचा व्यापक आर्थिक दृष्टिकोन स्पष्ट करताना सीतारामन म्हणाल्या, “सुधारणेची गाडी आपल्या मार्गावर धावत आहे आणि आमचे कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी ती आपली गती कायम ठेवेल.”

त्या म्हणाल्या की, पहिल्या कर्तव्यांतर्गत—आर्थिक विकासाला गती देणे आणि तो कायम ठेवणे—सरकारने आर्थिक पाया मजबूत करण्याच्या आणि दीर्घकालीन वाढीस पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने केंद्रित हस्तक्षेपांसाठी सहा प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित केली आहेत.

पहिल्या क्षेत्रामध्ये भारताची उत्पादन क्षमता मजबूत करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये तिचे स्थान सुधारण्यासाठी सात धोरणात्मक आणि अग्रगण्य क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढवणे समाविष्ट आहे.

दुसरा हस्तक्षेप पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रांना पुनरुज्जीवित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. सीतारामन म्हणाल्या की, वाढ कायम ठेवण्यासाठी, रोजगार टिकवण्यासाठी आणि या क्षेत्रांवर अवलंबून असलेल्या प्रदेशांना पाठिंबा देण्यासाठी पारंपरिक उद्योगांना पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे.

तिसऱ्या क्षेत्रात यशस्वी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (MSMEs) निर्मिती करण्याचे लक्ष्य आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, MSMEs आर्थिक क्रियाकलाप आणि रोजगारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात आणि त्यांची वाढ एकूण आर्थिक स्थिरतेसाठी आवश्यक आहे.

चौथा हस्तक्षेप पायाभूत सुविधांच्या विकासाला जोरदार चालना देण्यावर केंद्रित आहे, ज्याचे वर्णन त्यांनी आर्थिक विस्ताराचा एक प्रमुख आधारस्तंभ असे केले, जो तात्काळ आर्थिक क्रियाकलाप आणि दीर्घकालीन उत्पादकता या दोन्हींना आधार देतो.

पाचवे क्षेत्र दीर्घकालीन सुरक्षा आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, जे वाढ कायम ठेवण्यासाठी आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

सहावा आणि अंतिम हस्तक्षेप शहरी आर्थिक क्षेत्रांच्या विकासाशी संबंधित आहे, जे शहरी केंद्रांमध्ये आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देण्यासाठी आणि वाढीस पाठिंबा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, असे सीतारामन म्हणाल्या.

त्या म्हणाल्या की, हे सहा हस्तक्षेप एकत्रितपणे आपले कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी आणि सुधारणांची गती कायम ठेवण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहेत.

-एएनआय