मेटावरील घृणास्पद  जाहिरातीवरून भारत सरकार संतापले

* भारत सरकारची कारवाई: भारत सरकारने मेटा (Meta) कंपनीला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून CSAM (बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित साहित्य) शी जोडलेल्या आक्षेपार्ह जाहिराती त्वरित हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, अशा जाहिरातींना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर मंजुरी कशी मिळाली, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी मेटाला ७ दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.
* प्रकरणाची पार्श्वभूमी: बीबीसीच्या (BBC) एका शोध पत्रकारितेदरम्यान (Investigation) हा प्रकार समोर आला. एका पत्रकाराला इंस्टाग्रामवर लहान मुलांशी संबंधित अत्यंत आक्षेपार्ह जाहिराती दिसल्या. या जाहिराती युजर्सना टेलिग्रामसारख्या इतर प्लॅटफॉर्मवर घेऊन जात होत्या, जिथे बाल शोषणाशी संबंधित सामग्री उपलब्ध होती
* मेटाचे धोरण विरुद्ध वास्तव: मेटा कंपनी असा दावा करते की आक्षेपार्ह कंटेंटबाबत त्यांचे ‘झिरो टॉलरन्स पॉलिसी’ (शून्य सहनशीलता धोरण) आहे आणि कोणतीही जाहिरात लाईव्ह करण्यापूर्वी तिचे पुनरावलोकन (Review) केले जाते. परंतु, असे असूनही अशा जाहिराती लोकांच्या फीडपर्यंत पोहोचत आहेत. भारतात यापूर्वीही मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवर बेकायदेशीर सट्टेबाजी (Illegal Betting) आणि डीपफेकवर आधारित गुंतवणुकीच्या फसव्या जाहिराती दिसल्यामुळे कंपनीवर टीका झाली आहे.
* अडचणीचे मुख्य कारण: व्हिडिओनुसार, मेटाच्या एकूण कमाईचा सुमारे ९८% हिस्सा हा जाहिरातींमधून येतो. जर कंपनीने जाहिरातींची तपासणी आणि पुनरावलोकन अधिक कडक केले, तर जाहिरात लाईव्ह होण्याची प्रक्रिया मंदावेल, ज्यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक मॉडेलवर परिणाम होऊ शकतो.
* सुरक्षिततेचा सल्ला: तज्ज्ञ पालकांना असा सल्ला देतात की त्यांनी आपल्या मुलांचे फोटो, विशेषतः खाजगी स्वरूपातील फोटो, सोशल मीडियावर जाहीरपणे (Publicly) शेअर करू नयेत. कारण, आजकाल एआय (AI) चा वापर करूनही असा आक्षेपार्ह कंटेंट तयार केला जात आहे [01:16]. युजर्सनी रिपोर्ट करण्याची वाट पाहण्यापेक्षा, अशी सामग्री सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखणे ही पूर्णपणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचीच जबाबदारी आहे,