आंदोलनाचे पडसाद संसद भवन, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्रातील मुख्य शहरांमध्ये तीव्रतेने उमटले

आज (२२ जुलै २०२६) दिल्लीतील ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनाचे पडसाद संसद भवन, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्रातील मुख्य शहरांमध्ये तीव्रतेने उमटले आहेत:
१. संसदेत आणि दिल्लीतील राजकीय घडामोडी
संसदेत गोंधळ व कामकाज स्थगित: NEET पेपर लीक आणि विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी संसदेत जोरदार गदारोळ केला. विरोधी पक्षाचे खासदार काळे कपडे घालून संसदेच्या आवारात आंदोलनाला बसले.
राहुल गांधी व विरोधी नेत्यांचे आंदोलन: विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर नेत्यांनी पंतप्रधानांच्या निवासाकडे (७, लोक कल्याण मार्ग) मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
दिल्ली हायकोर्टाची दखल: उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराची दखल घेत केंद्र सरकार व दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे आणि घटनेचे CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोनम वांगचुक यांना ‘मेदान्ता’ रुग्णालयात हलवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
जंतरमंतरवर गर्दी कायम: पोलीस कारवाईनंतरही हजारो आंदोलक पुन्हा जंतरमंतरवर एकत्र आले आहेत.
२. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती
मुंबईत अनेक ठिकाणी निदर्शने: मुंबईत दादर (शिवाजी पार्क, शिवसेना भवन), चेंबूर (डॉ. आंबेडकर उद्यान) आणि दक्षिण मुंबईत (रिगल सिनेमा चौक) विद्यार्थ्यांचे आणि विविध संघटनांचे निदर्शने सुरू आहेत.
काँग्रेस नेत्यांची अडवणूक व कारवाई: दक्षिण मुंबईत भाजप कार्यालयाकडे संविधान प्रत देण्यासाठी निघालेले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विजय वडेट्टीवार आणि नसीम खान यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन कुलाबा पोलीस ठाण्यात नेले.
आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरेंची मध्यस्थी: चेंबूर व दादर परिसरात पोलिसांनी अडवलेल्या व ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडवण्यासाठी शिवसेना (UBT) नेते आदित्य ठाकरे आणि MNS नेते अमित ठाकरे यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली.
पोलीस बंदोबस्त आणि जमावबंदी: मुंबई पोलिसांनी अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी शहरात २३ जुलै ते ६ ऑगस्ट दरम्यान कडक जमावबंदीचे आदेश लागू केले असून, आतापर्यंत विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये ५ पेक्षा जास्त FIR नोंदवले आहेत.
३. सरकारची भूमिका
शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा देण्यास नकार: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्णपणे राजकीय प्रेरित असल्याचा पुनरुच्चार सरकारने केला असून, कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नसल्याची ठाम भूमिका मांडली आहे.