लोकसभेने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३८ पर्यंत वाढवणारे विधेयक मंजूर

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या मंजूर संख्येत चारने वाढ करण्यात आली आहे. 
या निर्णयाशी संबंधित प्रमुख मुद्दे: 
महत्त्वाचे तपशील
एकूण संख्याबळ: सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची (सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त) संख्या ३३ वरून ३७ करण्यात आली आहे. 
सरन्यायाधीशांसह एकूण संख्या: भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) मिळून सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण मंजूर क्षमता आता ३४ वरून ३८ झाली आहे. 
कायदा सुधारणा: यासाठी संसदेत ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६’ (Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026) संमत करण्यात आले. 
वाढ करण्यामागचे मुख्य कारण
प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा: सर्वोच्च न्यायालयातील वाढता खटल्यांचा अनुशेष (Backlog of cases) कमी करणे आणि नागरिकांना जलद न्याय मिळवून देणे. 
घटनापीठांची निर्मिती: ५, ७ किंवा ९ न्यायाधीशांच्या मोठ्या घटनापीठांची (Constitution Benches) नियमित स्थापना करून महत्त्वपूर्ण घटनात्मक प्रकरणांवर जलद सुनावणी करणे शक्य होईल. 
माहितीसाठी: यापूर्वी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३१ वरून वाढवून ३४ (सरन्यायाधीशांसह) करण्यात आली होती.