लोकसभेने विनियोग विधेयक, राज्यसभेने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयक मंजूर केले.

राज्यसभेने मंगळवारी विरोधी सदस्यांच्या सततच्या घोषणाबाजी आणि विरोधादरम्यान आवाजी मतदानाने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मंजूर केले. या विधेयकाला लोकसभेने ३१ जुलै रोजीच मंजुरी दिली होती.

दुपारी २ वाजता सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यावर, उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांनी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांना विधेयकावर विचार करण्यासाठी प्रस्ताव मांडण्यास सांगितले, त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज बुधवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

या सुधारणेअंतर्गत जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ अंतर्गत विलंबित जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसाठी अधिक कठोर अशी दुहेरी यंत्रणा लागू करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित बदलांनुसार, एक ते दोन वर्षांचा विलंब असलेल्या नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी यांची मंजुरी घेणे आवश्यक राहील.  तथापि, ज्या प्रकरणांमध्ये नोंदणीस दोन वर्षांपेक्षा जास्त विलंब होतो, अशा प्रकरणांमध्ये आता केवळ प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारीच मंजुरी देतील.

सरकारने म्हटले आहे की, या बदलामुळे अत्यंत उशिरा होणाऱ्या नोंदणीचा अधिकार कार्यकारी मंडळाकडून न्यायपालिकेकडे हस्तांतरित होत आहे, जेणेकरून फसव्या नोंदींना आळा घालता येईल आणि देशाच्या नागरी नोंदणी व लोकसंख्या डेटाबेसची अचूकता आणि विश्वासार्हता सुधारता येईल.

दरम्यान, विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या विरोधानंतरही लोकसभेने विनियोग (क्रमांक ३) विधेयक, २०२६ आवाजी मतदानाने मंजूर केले. हे विधेयक ३१ मार्च २०२३ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात, काही विशिष्ट सेवांसाठी मूळतः मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त झालेल्या खर्चासाठी भारताच्या एकत्रित निधीतून खर्च करण्यास अधिकृत करते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक देखील विचारार्थ सादर केले.  प्रस्तावित कायद्याद्वारे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायदा, २००७, आयकर कायदा, २०२५ आणि वित्त कायदा, २०२६ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आहे.

सततच्या व्यत्ययांमुळे लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले आणि ते बुधवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा सुरू होईल.

राम मंदिराच्या देणग्यांमधील कथित अनियमितता, २० जुलै रोजीच्या संसद मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर झालेली पोलीस कारवाई आणि कावेरी पाणी विवाद यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवरून विरोधी सदस्यांनी आंदोलन केल्यामुळे दिवसभरात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब करण्यात आले.

यापूर्वी सोमवारी, विरोधी पक्षांच्या विरोधादरम्यान लोकसभेने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढवणारे विधेयक चर्चेविना मंजूर केले होते.

(आयएएनएस)