देशांतर्गत किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारची कच्च्या खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात

ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने, सरकारने प्रमुख आयातित कच्च्या खाद्यतेलांवरील मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) कमी केले आहे, जेणेकरून देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीमुळे निर्माण होणारा महागाईचा दबाव कमी करणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील BCD १०% वरून शून्य करण्यात आले आहे, तर कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या पाम तेलावरील BCD १०% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. सरकारने संबंधित शुद्ध केलेल्या खाद्यतेलांवरील लागू असलेले BCD देखील कमी केले आहे, मात्र कच्च्या आणि शुद्ध केलेल्या खाद्यतेलांमध्ये १९.२५% चा आयात शुल्कातील फरक कायम ठेवला आहे.

कच्च्या खाद्यतेलांवरील BCD मधील कपातीमुळे त्यांची अंतिम किंमत कमी होण्याची आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळीद्वारे या लाभाचे हस्तांतरण सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. त्याच वेळी, देशांतर्गत शुद्धीकरण क्षमतेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शुद्ध केलेल्या खाद्यतेलाच्या अतिरिक्त आयातीला परावृत्त करण्यासाठी सरकारने कच्चे आणि शुद्ध केलेले खाद्यतेल यांच्यातील शुल्कातील फरक कायम ठेवला आहे. या उपायामुळे देशांतर्गत शुद्धीकरण करणाऱ्यांसाठी अधिक समान संधी निर्माण होण्याची आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

लँडेड कॉस्टमधील कपातीनुसार, सरकारने उद्योग क्षेत्रातील संबंधित घटकांना त्यांच्या वितरकांसाठीची किंमत (PTD) आणि कमाल किरकोळ किंमत (MRP) तात्काळ सुधारित करण्याची विनंती केली आहे. खाद्यतेल संघटनांना त्यांच्या सदस्यांना संबंधित किंमत कपात विनाविलंब लागू करण्याचा सल्ला देण्याची विनंती करण्यात आली आहे, जेणेकरून आयात शुल्कातील कपातीचा संपूर्ण लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल.

– पीआयबीच्या माहितीसह