महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के समांतर (Horizontal) आरक्षण देण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाशी संबंधित मुख्य बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
- कोणत्या पदांसाठी लागू? हे आरक्षण राज्य सरकारच्या गट-क (Group-C) मधील सर्व गणवेशधारी (Uniformed) सेवांच्या पदांसाठी लागू असेल.
- समाविष्ट असणारे विभाग व पदे:
- गृह व पोलीस विभाग: पोलीस शिपाई, कारागृह शिपाई (Jail Constable), राज्य गुप्तवार्ता विभाग (SID) मधील पदे.
- वन विभाग: वनरक्षक (Forest Guard).
- राज्य उत्पादन शुल्क (State Excise): जवान आणि जवान-नि-वाहनचालक.
- नगर विकास व अग्निशमन सेवा: महानगरपालिकांमधील अग्निशामक आणि बचावकर्ता (Firefighter & Rescuer).
- गृहरक्षक दल (Home Guards) आणि नागरी संरक्षण: विविध निदेशक व तांत्रिक पदे.
्रिक पदे.
- मिळणारे अतिरिक्त फायदे व सवलती:
- वयोमर्यादेत सूट: भरती प्रक्रियेदरम्यान माजी अग्निवीरांना वयोमर्यादेत ४ वर्षांपर्यंतची सवलत दिली जाईल.
- किनाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्राधान्य: नौदलातून सेवा पूर्ण करून आलेल्या अग्निवीरांना राज्याच्या किनारी सुरक्षा व्यवस्थेत (Coastal Security) थेट प्राधान्य देऊन सामावून घेतले जाईल.
- पुन्हा प्रशिक्षण नाही: सैन्यातील चार वर्षांचे कडक प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असल्यामुळे काही विशिष्ट पदांसाठी नवीन ट्रेनिंग किंवा परीक्षांच्या अटींमध्ये शिथिलता दिली जाणार आहे.
हे.
अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षे सेवा करून बाहेर पडणाऱ्या महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींना पुनर्वसन आणि रोजगाराची शाश्वती मिळावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने हे धोरण निश्चित केले आहे.
