व्यापाऱ्यांचा ‘नो युपीआय’ (No UPI) इशारा हा १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियम व शुल्कांशी संबंधित आहे. या आंदोलनामागील प्रमुख कारणे आणि अपडेट्स खालीलप्रमाणे आहेत:
१. वादाचे मुख्य कारण (MDR शुल्क)
- ०.४% शुल्क (MDR): केंद्र सरकार आणि NPCI कडून १५ ऑक्टोबरपासून रु. २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या मर्चंट (P2M) युपीआय व्यवहारांवर ०.४% Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- नफ्यावर परिणाम: ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन (AIMRA) आणि इतर व्यापारी संघटनांच्या मते, या शुल्कामुळे लहान व्यापाऱ्यांना दरमहा रु. २,००० ते १२,००० पर्यंत नुकसान सहन करावे लागेल.
२. व्यापाऱ्यांची मागणी व भूमिका
- व्यापाऱ्यांचा युपीआय किंवा ‘डिजिटल इंडिया’ला विरोध नाही, पण युपीआय व्यवहारांवर ‘झिरो एमडीआर’ (Zero MDR) रचनाच कायम ठेवावी, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे.
- लहान व्यापाऱ्यांवर वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
३. ‘नो युपीआय डे’ आंदोलन आणि सद्यःस्थिती
- प्रतीकात्मक विरोध: काही संघटनांनी २ ऑक्टोबर रोजी क्यूआर कोड (QR codes) आणि पेमेंट स्कॅनर्सवर काळा कपडा झाकून किंवा डिजिटल पेमेंट बंद ठेवून ‘नो युपीआय डे’ पाळण्याची घोषणा केली होती.
- आंदोलन मागे घेणे: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर आणि बैठकीनंतर प्रमुख व्यापारी संघटनांनी २ ऑक्टोबरचे हे आंदोलन मागे घेतले आहे.
४. ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होणार?
- P2P व्यवहार मोफत: व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) होणारे सामान्य युपीआय ट्रान्सफर आणि रु. २,००० पेक्षा कमी रकमेचे व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील.
- ग्राहकांवर थेट कर नाही: अर्थमंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल केले जाणार नसून बँका, NPCI आणि व्यापाऱ्यांच्या व्यवस्थेशी संबंधित आहे. तथापि, व्यापारी संघटनांच्या मते यामुळे शेवटी व्यवसाय खर्चावर दबाव येईल.
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर प्रस्तावित एमडीआर (MDR) शुल्काविरोधात व्यापाऱ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी पुकारलेला ‘नो यूपीआय डे’ (No UPI Day) आंदोलनाचा इशारा मागे घेतला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर आणि सकारात्मक आश्वासनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, १५ ऑक्टोबरपूर्वी हा निर्णय पूर्णपणे मागे न घेतल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अद्यापही कायम आहे.
