संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (United Nations) मानवताविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या प्रतिबंध आणि शिक्षेबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान भारताने राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय अधिकारक्षेत्राचा (National Jurisdiction) आदर राखण्यावर ठाम भर दिला आहे.
भारताच्या भूमिकेचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- सार्वभौमत्वाचा सन्मान: आंतरराष्ट्रीय कायदे किंवा करारांची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक देशाचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि देशांतर्गत कायदेशीर व्यवस्थेचे प्राधान्य अबाधित राहिले पाहिजे.
- ग्लोबल किंवा युनिव्हर्सल ज्युरिडिक्शनला विरोध: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लागू केल्या जाणाऱ्या सार्वत्रिक अधिकारक्षेत्राच्या (Universal Jurisdiction) संकल्पनेबाबत भारताने कायदेशीर स्पष्टतेचा अभाव असल्याचे नमूद केले आहे. अशा अधिकारांचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि राज्यांच्या सार्वभौमत्वात अनावश्यक हस्तक्षेप रोखण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायालयांच्या अधिकारांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
- दहशतवादाचा समावेश: मानवताविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या मसुद्यामध्ये दहशतवादी कृत्ये आणि अण्वस्त्रांचा वापर यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा स्पष्ट समावेश करावा, अशी आक्रमक भूमिका भारताने घेतली आहे.
- सहभागी दृष्टिकोन: भारत गुन्हेगारी कृत्यांना आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय कायदे लादताना देशांतर्गत न्यायव्यवस्था आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा पूर्ण सन्मान व्हावा, अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे.
