सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर संचालक म्हणून काम केलेल्या नेत्यांना आता पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला आहे. सहकार क्षेत्रातील मक्तेदारी संपवण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यानुसार हा नियम लागू करण्यात आला आहे.
बँकिंग नियमन कायद्याच्या (Banking Regulation Act) कलम १० (ए) (२ए)(आय) मधील तरतुदीशी संबंधित आहे. या संदर्भातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- मर्यादा काय आहे? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांनुसार, ज्या व्यक्ती जिल्हा किंवा नागरी सहकारी बँकांमध्ये सलग किंवा सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक पदावर राहिल्या आहेत, त्यांना पुढील संचालक पदाची निवडणूक लढण्यास कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे.
- न्यायालयाचा निर्णय: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने स्पष्ट केले आहे की, १० वर्षांच्या कार्यकाळाची ही नियममर्यादा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने (Retroactively) लागू होते. तसेच, १० वर्षे पूर्ण झालेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याचा अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना (Returning Officers) असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे.
- कोणावर परिणाम? या निर्णयामुळे सातारा, सांगली, कोल्हापूरसह राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील अनेक प्रस्थापित आणि दिग्गज नेत्यांना मोठा राजकीय धक्का बसला असून, ते निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर झाले आहेत.
- उद्देश: सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळावरील एकाधिकारशाही संपवणे आणि इतर नवीन व पात्र व्यक्तींना संधी मिळावी, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
• कालावधीचा नियम: ज्यांनी सलग १० वर्षे संचालकपद भूषवले आहे, त्यांना पुढील ५ वर्षे निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
• आरबीआयचा कायदा: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील कलम १०A (2A) नुસાર हा १० वर्षांचा कार्यकाळाचा नियम लागू होतो.
• राज्यावर प्रभाव: सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि जळगावसह राज्यातील अनेक जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांवर आणि दिग्गज नेते, आमदार-खासदारांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
• सध्याची स्थिती: या निर्णयाविरुद्ध संबंधित नेते व बँका सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून, या प्रकरणावर कायदेशीर लढाई सुरू आहे.
