महाराष्ट्रातील एसआयआर (Special Intensive Revision – विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण) प्रक्रियेतील अनियमितता आणि मतदार नावे वगळण्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्रीय निवडणूक आयोग (ECI), केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती वी. मोहना) सुनावणी घेतली:
महत्त्वाचे मुद्दे:
- 33% मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप: याचिकाकर्ते अरुण आनंदगिरी यांच्या वतीने उपस्थित ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी दावा केला की, महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेत ड्राफ्ट मतदार यादीतून सुमारे 33% (सुमारे 2 कोटी ते 3 कोटी) मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत किंवा त्यांच्या माहितीत विसंगती दाखवण्यात आली आहे.
- पुनर्विकास प्रकल्पांचा फटका: मुंबई आणि पुणे येथे चाललेल्या सुमारे 3,500 पुनर्विकास (Redevelopment) प्रकल्पांमुळे हजारो नागरिकांना तात्पुरते दुसरीकडे राहावे लागले आहे, त्यामुळे पते व माहिती जुळत नसल्याने त्यांची नावे वगळली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
- मुदत वाढवण्यावर न्यायालयाची टिप्पणी: याचिकाकर्त्यांनी दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती
