नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून वारसा कराबाबत भारतात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यावर आता राजकीय अर्थतज्ज्ञ आणि लेखक गौतम सेन यांनी मोठी भीती व्यक्त केली आहे. याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, भारतात वारसा कर लागू करण्याच्या काँग्रेसच्या योजनेमुळे, अंबानी आणि अदानी सारखे श्रीमंत लोक कर टाळण्यासाठी त्यांचा व्यवसाय दुबईत हलवू शकतात. यामुळे अंबानी, अदानी आणि टाटा यांसारखी भारतातील श्रीमंत कुटुंबे टॅक्स-हेवन देशांमध्ये जाऊ शकतात, असा त्यांचा विश्वास आहे. यामुळे भारताच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान होणार आहे.
गौतम सेन लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून निवृत्त झाले आहेत. ते इंडो-यूके गोलमेज परिषदेचे सदस्य आणि UNDP चे वरिष्ठ सल्लागार देखील राहिले आहेत. सेन यांनी भारतात वारसा कर लागू करण्याच्या सूचनेवर आपले मत मांडले आहे. त्यांनी अमेरिकेशी तुलना केली. याचा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेवर कसा परिणाम होऊ शकतो हे एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले.
दुबई हे आवडते ठिकाण बनू शकते सेन म्हणाले, ‘अत्यंत श्रीमंत म्हणजे अंबानी, अदानी, महिंद्रा, टाटा आणि माझा अंदाज आहे की अत्यंत श्रीमंत अब्जाधीश वर्गातील सुमारे 500 लोक भारतातून दुबईला जातील. देश सोडून गेलेल्या बहुतेक भारतीय करोडपतींनी त्यांचे गंतव्यस्थान म्हणून दुबईची निवड केली आहे. यापैकी 70 टक्के लोकांनी हे केले कारण दुबईमध्ये आयकर लागू होत नाही. ते यूएईमध्ये त्यांच्या व्यवसायांची पुन्हा नोंदणी करतील. याचा अर्थ भारत त्यांच्याकडून फक्त कॉर्पोरेट कर वसूल करू शकेल कारण त्यांचा व्यवसाय भारतातच राहणार आहे.
सेन यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘त्यामुळे भारताचे प्रचंड मालमत्तेचे नुकसान होईल. आता आपण इतर देशांचा विचार केला तर पूर्वी स्वीडनमध्ये खूप जास्त वारसा कर होता. स्वीडन हा ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. तथापि, अनेक श्रीमंत व्यक्तींच्या स्थलांतरामुळे स्वीडनने वारसा कर रद्द केला. उदाहरणार्थ, IKEA चे मालक स्वीडनमधून बाहेर गेले.
द इकॉनॉमिस्ट म्हणाले, ‘वारसा कर काढून टाकल्यानंतर त्यांना आढळून आले की भरपूर संपत्ती परत आली आहे, आर्थिक वाढ सुधारली आहे आणि कर संकलनातही सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त कर महसुलासह ते स्वीडनमधील कमी श्रीमंत व्यक्तींमध्ये त्याचे पुनर्वितरण करू शकले. अशा प्रकारे, वारसा कर किंवा मालमत्ता कर रद्द करणे स्वीडनमधील सरासरी नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरले. आता भारतात अशा प्रकारची अराजकता पसरवली तर शेतजमिनीवर असे करता येणार नाही हे लक्षात ठेवावे.
काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा यांनी अलीकडेच भारताने अमेरिकेप्रमाणे वारसा कर लागू करण्याचा विचार करावा, असा सल्ला दिला. सेन यांनी अधोरेखित केले की संपत्तीचे वितरण प्रत्येक अर्थव्यवस्था आणि समाजात होते. गेल्या दहा वर्षांत, भारताने ग्रामीण भागातील आणि लोकसंख्येतील सर्वात गरीब घटकांच्या कल्याणात लक्षणीय सुधारणा पाहिल्या आहेत.
