कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादातील सर्व दाव्यांचे एकत्रीकरण करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पी.व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की दावे एकत्रित करणे सर्व संबंधित पक्षांसाठी फायदेशीर ठरेल कारण त्यामुळे अनेक कार्यवाहीची आवश्यकता नाहीशी होईल.
“एकत्रीकरणाच्या मुद्द्यात आपण हस्तक्षेप का करावा? जर ते एकत्रित केले तर काय फरक पडतो? अनेक कार्यवाही टाळली जातात हे तुमच्या आणि त्यांच्या फायद्याचे आहे. आम्ही हे पुढे ढकलू. सर्वकाही का लढवायचे आहे हे मला माहित नाही,” असे सीजेआय खन्ना यांनी व्यवस्थापन ट्रस्ट शाही ईदगाह समितीच्या वकिलाला संबोधित करताना सांगितले.
खंडपीठाने कोणताही आदेश दिला नाही परंतु प्रकरण पुढे ढकलले आणि एप्रिल २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात ते पुन्हा सूचीबद्ध करण्याचे वेळापत्रक निश्चित केले.
कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. मथुरा येथील शाही ईदगाह मशीद भगवान कृष्णाचे जन्मस्थान मानल्या जाणाऱ्या जमिनीवर बांधण्यात आली होती, त्या जागेवरील मंदिर पाडल्यानंतर, या आरोपांशी संबंधित हे प्रकरण संबंधित आहे.
हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान आणि हिंदू भाविकांच्या गटाच्या वतीने हा दिवाणी खटला दाखल करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की मशीद कृष्ण जन्मभूमीच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली होती आणि ती हटवण्याची मागणी करत आहेत.
(एएनआय मधील माहिती)
