१ एप्रिलपासून केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीवरील २०% शुल्क मागे घेतले

केंद्र सरकारने १ एप्रिलपासून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पत्रानंतर महसूल विभागाने हा निर्णय अधिसूचित केला.

सुरुवातीला १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी लागू करण्यात आलेला निर्यात शुल्क हा कांद्याची पुरेशी देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग होता. गेल्या काही महिन्यांत, सरकारने कांद्याच्या निर्यातीला आळा घालण्यासाठी निर्यात शुल्क, किमान निर्यात किंमत (MEP) आणि अगदी निर्यात बंदी यासह विविध उपाययोजनांचा अवलंब केला. ८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४ पर्यंत जवळजवळ पाच महिने हे निर्बंध लागू होते.

या निर्बंधांनंतरही, कांद्याची निर्यात लक्षणीय राहिली. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण निर्यात १७.१७ लाख मेट्रिक टन (LMT) झाली, तर चालू आर्थिक वर्षात (१८ मार्च २०२५ पर्यंत) निर्यात ११.६५ लाख मेट्रिक टन झाली.  मासिक निर्यातीतही वाढ झाली, ती सप्टेंबर २०२४ मध्ये ०.७२ लाख मेट्रिक टन होती, जी जानेवारी २०२५ मध्ये १.८५ लाख मेट्रिक टन झाली.

सरकारच्या मते, निर्यात शुल्क काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देणे आणि ग्राहकांना परवडणारी क्षमता राखणे या दुहेरी उद्दिष्टांचे संतुलन साधणे आहे. रब्बी पिकांची मोठ्या प्रमाणात आवक अपेक्षित असल्याने बाजारपेठ आणि किरकोळ किमती कमी झाल्या आहेत, असे अधिकृत निवेदनात नमूद केले आहे.

गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सध्याच्या बाजारपेठेतील किमती जास्त राहिल्या तरी, अखिल भारतीय सरासरी किमतींमध्ये ३९ टक्के घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या महिन्यात किरकोळ कांद्याच्या किमतीत १० टक्के घट झाली आहे.

लासलगाव आणि पिंपळगावसह प्रमुख बेंचमार्क बाजारपेठांमध्ये कांद्याची आवक लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, ज्यामुळे किमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. २१ मार्चपर्यंत, लासलगाव आणि पिंपळगावमधील कांद्याच्या किमती अनुक्रमे १,३३० रुपये प्रति क्विंटल आणि १,३२५ रुपये प्रति क्विंटल होत्या.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अंदाजानुसार यावर्षी रब्बी कांद्याचे उत्पादन २२७ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, जे गेल्या वर्षीच्या १९२ लाख मेट्रिक टन उत्पादनाच्या तुलनेत १८ टक्के वाढ आहे. रब्बी कांद्याचा देशाच्या एकूण कांद्याच्या उत्पादनात सुमारे ७०-७५ टक्के वाटा आहे आणि वर्षाच्या अखेरीस खरीप पीक येईपर्यंत किमती स्थिर ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.