भारतीय लष्कर आणि सुरक्षा एजन्सींबद्दल दिशाभूल करणारी सामग्री दाखवल्याबद्दल भारताने १६ पाकिस्तानी युट्यूब चॅनेलवर बंदी घातली आहे.

भारत, त्याचे सैन्य आणि सुरक्षा एजन्सींना लक्ष्य करण्यासाठी खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या कथांसह चिथावणीखोर आणि सांप्रदायिकदृष्ट्या संवेदनशील सामग्री पसरवल्याबद्दल भारत सरकारने सोमवारी १६ पाकिस्तानी YouTube चॅनेलवर बंदी घातली. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गृह मंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार, निष्पाप लोकांचे जीव गेलेल्या हल्ल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. बंदी घातलेल्या चॅनेलमध्ये डॉन न्यूज, इर्शाद भट्टी, समा टीव्ही, एआरवाय न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरन्स, जिओ न्यूज, समा स्पोर्ट्स, जीएनएन, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लुझिव्ह, अस्मा शिराजी, मुनीब फारूख, एसयूएनओ न्यूज एचडी आणि रझी नामा यासारख्या प्रमुख चॅनेलचा समावेश आहे.

हे चॅनेल भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित खोटी आणि असत्यापित माहिती प्रसारित करत असल्याचे आढळून आले. एकत्रितपणे, त्यांची पोहोच मोठी होती, ज्यांचे एकूण प्रेक्षक संख्या ६३.०८ दशलक्षांपेक्षा जास्त होती.  या चॅनेल्सद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कंटेंटचा उद्देश भारतात दहशत निर्माण करणे, सांप्रदायिक तणाव वाढवणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे असा होता, असे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्य, जम्मू आणि काश्मीर आणि भारताचे परराष्ट्र संबंध यासारख्या विषयांवर खोट्या बातम्या पसरवण्यात बंदी घातलेले चॅनेल विशेषतः सक्रिय होते.

या हल्ल्यानंतर, भारताने नवी दिल्लीतील पाकिस्तानचे सर्वोच्च राजदूत साद अहमद वॉरैच यांना बोलावून आणि सर्व पाकिस्तानी लष्करी सहकाऱ्यांना पर्सोना नॉन ग्राटा नोटीस जारी करून तीव्र राजनैतिक प्रतिक्रिया दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या हल्ल्याला “निरपराध नागरिकांवर भ्याड हल्ला” असे वर्णन केल्यानंतर, भारताने घेतलेल्या प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजनांच्या विस्तृत मालिकेचा ही कारवाई भाग आहे.

पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गट द रेझिस्टन्स फ्रंटने केलेल्या या हल्ल्यामुळे दोन्ही राष्ट्रांमधील तणाव वाढला आहे.  प्रत्युत्तरादाखल, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCS) अनेक कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या, ज्यात सिंधू जल करार स्थगित करणे, अटारी-वाघा सीमा बंद करणे, पाकिस्तानी नागरिकांसाठी सार्क व्हिसा सूट योजना (SVES) रद्द करणे, नवी दिल्लीतून पाकिस्तानी लष्करी संलग्नकांची हकालपट्टी करणे आणि दोन्ही उच्चायुक्तालयांमधील राजनैतिक कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे यांचा समावेश आहे.

–IANS