विकसित भारत–ग्राम विधेयक लोकसभेत सादर

केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवारी लोकसभेत ‘विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविकेची हमी अभियान (ग्रामीण)’ किंवा VB–G RAM G विधेयक, २०२५ सादर केले. या विधेयकात ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १२५ दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची वैधानिक हमी देण्याचा प्रस्ताव आहे.

विधेयक सादर करताना चौहान म्हणाले की, महात्मा गांधींच्या आत्मनिर्भर आणि विकसित ग्रामीण समुदायांच्या दृष्टिकोनानुसार, सरकार गरीब लोकांच्या कल्याणासाठी आणि गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने या प्रस्तावित उपक्रमावर ९५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्याचे वचन दिले आहे.

मंत्री म्हणाले की, हे विधेयक केवळ रोजगार निर्मितीपुरते मर्यादित नसून, त्याचा उद्देश गावांचा सर्वांगीण विकास करणे आहे. त्यांनी नमूद केले की, यापूर्वी जवाहर रोजगार योजनेसारख्या रोजगार योजना अस्तित्वात होत्या, परंतु ग्रामीण कल्याणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद अनेकदा असमान असायची, ज्यामुळे अनेक पंचायती अविकसित राहिल्या. यावर उपाय म्हणून, हे विधेयक पंचायतींचे श्रेणीकरण करण्याचा आणि कमी विकसित व कमी कामगिरी करणाऱ्या पंचायतींना अधिक काम वाटप करण्याचा प्रस्ताव मांडते.

मनरेगाचा संदर्भ देत चौहान म्हणाले की, पूर्वीच्या यूपीए सरकारने या योजनेवर २.१३ लाख कोटी रुपये खर्च केले होते, तर सध्याच्या सरकारने गरिबांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांवर ८.५३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे आणि रोजगाराची हमी मजबूत करण्याचे काम केले आहे. ते म्हणाले की, नवीन विधेयक रोजगाराची हमी १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवते, ज्यासाठी १.५१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

मंत्री पुढे म्हणाले की, हे विधेयक कृषी आणि श्रमिकांच्या गरजांमध्ये चांगला समतोल साधून शेतीमधील मजुरांच्या उपलब्धतेबद्दलच्या चिंता दूर करण्याचाही प्रयत्न करते. ते म्हणाले की, हा उपक्रम महात्मा गांधी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या आदर्शांपासून प्रेरणा घेतो, ज्यामध्ये समाजातील सर्वात मागासलेल्या आणि वंचित घटकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

चौहान म्हणाले की, प्रस्तावित कायदा रोजगाराद्वारे सन्मान सुनिश्चित करेल आणि दिव्यांग, वृद्ध, महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करेल. ते पुढे म्हणाले की, या विधेयकाचा उद्देश सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करणे, ग्रामीण उपजीविका मजबूत करणे आणि देशभरातील गावांच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणे हा आहे.