वस्त्रोद्योगालासाठी केंद्राने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कापूस आयातीवरील सीमा शुल्क केले माफ

भारताच्या वस्त्रोद्योगासाठी कापसाची उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने १ जून २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीसाठी कापूस आयातीवरील सर्व सीमा शुल्कातून तात्पुरती सूट जाहीर केली आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या मते, या उपाययोजनेमुळे वस्त्र आणि तयार कपड्यांच्या मूल्य साखळीतील उत्पादन खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे उत्पादकांना लक्ष्यित दिलासा मिळेल आणि ग्राहकांनाही फायदा होईल. सरकारने म्हटले आहे की, देशांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या शुल्क सवलतीमुळे बाजारात कापसाचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित होऊन देशांतर्गत वस्त्रोद्योगाच्या, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (SMEs) वाढीस चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की, या निर्णयामुळे सवलतीच्या कालावधीत या क्षेत्राची एकूण कामगिरी सुधारेल आणि त्याची स्पर्धात्मकता वाढेल.

ही सूट ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत लागू राहील, त्यानंतर सरकारने पुढील अधिसूचना जारी न केल्यास कापूस आयातीवरील सध्याची सीमा शुल्क रचना पुन्हा लागू होण्याची शक्यता आहे.