‘१३० वी संविधानात्मक सुधारणा विधेयक २०२५’ (The Constitution 130th Amendment Bill, 2025) शी संबंधित आहे.
या विधेयकात असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे की जर कोणताही मंत्री, मुख्यमंत्री (CM) किंवा पंतप्रधान (PM) एखाद्या गंभीर गुन्ह्याखाली अटक होऊन सलग ३० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात (कोठडीत) राहिले, तर त्यांना त्यांचे पद गमवावे लागेल आणि ते पदावर राहू शकणार नाहीत.
या संदर्भातील महत्त्वाची आणि ताजी माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
विधेयकातील मुख्य तरतुदी
३० दिवसांचा नियम: जर एखाद्या मंत्र्याला ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गंभीर गुन्ह्यासाठी अटक केली गेली आणि तो सलग ३० दिवस कोठडीत राहिला, तर ३१ व्या दिवशी त्याचे पद आपोआप रद्द होईल.
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी नियम: पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत, त्यांना ३० दिवस पूर्ण झाल्यावर ३१ व्या दिवशी स्वतःहून राजीनामा द्यावा लागेल. त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर त्यांचे पद आपोआप संपुष्टात येईल.
हे पाऊल का उचलले गेले? अनेकदा नेते तुरुंगात असतानाही पदावर राहतात आणि ‘जेलमधून सरकार’ चालवण्याचा प्रयत्न करतात. या गोष्टीला आळा घालण्यासाठी आणि सार्वजनिक पदांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२५ मध्ये हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते.
सध्याची स्थिती (जुलै २०२६): हे विधेयक सध्या संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (Joint Parliamentary Committee – JPC) चौकशी आणि विचारविनिमयासाठी पाठवण्यात आले आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या बातम्यांनुसार, ही समिती या ३० दिवसांच्या नियमाला मंजुरी देण्याच्या तयारीत आहे, मात्र राजकीय द्वेषातून होणाऱ्या चुकीच्या अटक कारवाया रोखण्यासाठी त्यात काही सुरक्षा कवच (Safeguards) जोडण्याची शिफारस केली जाऊ शकते.
महत्त्वाची नोंद: हा सध्या केवळ एक प्रस्ताव/विधेयक आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाल्यानंतरच याचे कायद्यात रूपांतर होईल. तोपर्यंत सध्याच्या नियमांनुसार, कोर्टाने दोषी ठरवून २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा दिल्यासच लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द होते (केवळ तुरुंगात राहिल्याने नाही).
