महाराष्ट्र सुधारित पेन्शन योजना २०२६: केंद्र सरकारच्या युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या (UPS) धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने ६ मे २०२६ रोजी परिपत्रक जारी करून राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना घोषित केली आहे. या योजनेद्वारे एनपीएस (NPS) आणि जुनी पेन्शन योजना (OPS) यांच्यातील सुवर्णमध्य साधत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर आणि नियमित आर्थिक सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ ही या योजनेचा पर्याय निवडण्याची अंतिम मुदत आहे.
या सुधारित पेन्शन योजनेत सध्याची एनपीएस व आधीची ओपीएस (ओल्ड पेन्शन स्कीम) या दोन्हीचा मध्य साधून आपल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित व निश्चित पेन्शन देण्याची महाराष्ट्र शासनाची हमी असणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यापूर्वी या नवीन सुधारित पेन्शन योजनेचे नेमके काय फायदे व तोटे आहेत हे समजून घेऊनच नवीन पर्याय स्वीकारण्याचा निर्णय घेणे उचित राहील. त्या दृष्टीने या योजने बाबतची माहिती आपण प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात घेऊ.
नवीन सुधारित पेन्शन योजनेचा लाभ राज्य शासनाच्या सेवा कर्मचाऱ्यांना घेता येणार आहे. मात्र ही योजना ऐच्छिक असून कर्मचारी आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेऊ शकतो. थोडक्यात सुधारित पेन्शन योजनेचा पर्याय स्वीकारला तरच त्याला ही योजना लागू होईल. अन्यथा तो एनपीएसचाच सदस्य राहील. या योजनेच्या पर्याय लिखित स्वरूपात स्वीकारायचा असून त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (Revised NPS) लागू करण्यासाठीची अधिकृत कार्यपद्धती आणि शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. केंद्राच्या ‘युनिफाइड पेन्शन स्कीम’ (UPS) च्या धर्तीवर तयार केलेली ही योजना प्रामुख्याने १ मार्च २०२४ नंतर निवृत्त होणाऱ्या आणि सध्या सेवेत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
सुधारित पेन्शन योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
💰 पेन्शनचे प्रमाण (५०% निश्चित पेन्शन)
२० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा: ज्या कर्मचाऱ्यांनी सलग २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना निवृत्तीच्या वेळच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम खात्रीशीर मासिक पेन्शन म्हणून दिली जाईल.
१० ते २० वर्षांची सेवा: ज्यांची सेवा १० ते २० वर्षांच्या दरम्यान झाली आहे, त्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीच्या प्रमाणानुसार (Proportionate) निवृत्तीवेतन मिळेल.
किमान पेन्शन: कमीत कमी १० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दरमहा ₹७,५००/- किमान निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात आले आहे.
महागाई भत्ता (DR): निवृत्तीवेतनावर वेळोवेळी सरकारकडून जाहीर होणारा महागाई भत्ता देखील लागू राहील.
⚖️ योजनेच्या अटी व निधीचा परतावा
६०% कॉर्पस जमा: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निवृत्तीच्या वेळी PFRDA कडून मिळणारी ६० टक्के एकरकमी रक्कम (Corpus) सरकारकडे जमा करावी लागेल.
४०% रक्कमेचे समायोजन: उर्वरित ४०% रकमेतून मिळणाऱ्या ‘वार्षिकी’ची (Annuity) रक्कम सरकारी पेन्शनमधून वजा केली जाईल.
अंशतः रक्कम काढली असल्यास: पूर्वी NPS मधून काढलेली रक्कम १०% व्याजासह परत करावी लागेल, अन्यथा पेन्शनमध्ये कपात होईल.
👥 योजनेसाठी पात्र कर्मचारी
नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेले NPS मधील कर्मचारी, जिल्हा परिषद, अनुदानित संस्था आणि कृषी विद्यापीठांचे कर्मचारी पात्र आहेत.
१ मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही ही योजना लागू राहील.
