महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा

महाराष्ट्रात बळजबरीने किंवा फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026) संमत करण्यात आला असून अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध होताच हा कायदा राज्यभरात लागू झाला आहे. 
या विधेयकास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने याची अधिसूचना जारी केली आहे. 
कायद्यातील महत्त्वाचे नियम आणि तरतुदी:
फसवणूक आणि बळजबरीने धर्मांतरावर बंदी: बळजबरीने, फसवणूक करून, लालच दाखवून, चुकीची माहिती देऊन किंवा केवळ लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केलेल्या धर्मांतरावर या कायद्यानुसार पूर्णपणे बंदी असेल. 
६० दिवस आधी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक: जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने (स्वेच्छेने) धर्मांतर करायचे असेल, तर धर्मांतराच्या ६० दिवस अगोदर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (District Magistrate) लेखी अर्ज देणे अनिवार्य राहील. 
कठोर शिक्षेची तरतूद: 
या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ७ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. 
महिला, बालके किंवा अनुसूचित जाती/जमातीतील (SC/ST) व्यक्तींचे बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास शिक्षेची तीव्रता अधिक असेल.
गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्यास १० वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 
आंतरधर्मीय विवाहातील अपत्याबाबत नियम: आंतरधर्मीय विवाह झालेल्या दाम्पत्याच्या अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा जो धर्म होता, तोच धर्म लागू मानला जाईल. 
तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार: पीडित व्यक्तीव्यतिरिक्त तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण किंवा रक्ताचे नातेवाईक पोलीस ठाण्यात या संदर्भात तक्रार (FIR) नोंदवू शकतात. 
गैर-जमीनपात्र गुन्हा: या कायद्यांतर्गत दाखल होणारे गुन्हे अजामीनपात्र (Non-Bailable) असतील. 
शासनाची भूमिका: बेकायदेशीर, प्रलोभन दाखवून किंवा जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालणे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.