महाराष्ट्रात गेल्या ५ आर्थिक वर्षांत तब्बल ३६,२११ खाजगी कंपन्या लिक्विडेट, विसर्जित किंवा कंपनी रजिस्टरमधून ‘स्ट्राइक ऑफ’ (बंद) झाल्याची माहिती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरात उघड झाली आहे.
लोकसभेत शिवसेना (UBT) खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी ही आकडेवारी मांडली.
📊 प्रमुख आकडेवारी आणि क्षेत्रे
१. जिल्हा/शहरनिहाय बंद पडलेल्या कंपन्या
एकूण बंद झालेल्या कंपन्यांपैकी जवळपास ६४% कंपन्या एकट्या मुंबई, पुणे आणि ठाणे या तीन जिल्ह्यांमधील आहेत:
मुंबई शहर: १२,००९ कंपन्या
पुणे: ६,४३३ कंपन्या
ठाणे: ४,७०४ कंपन्या
नागपूर: १,४७८ कंपन्या
नाशिक: ८४० कंपन्या
रायगड: ८२२ कंपन्या
छत्रपती संभाजीनगर: ६५४ कंपन्या
२. क्षेत्रनिहाय (Sector-wise) वर्गवारी
व्यवसाय सेवा (Business Services): १४,६१३ कंपन्या
उत्पादन, खाणकाम व उत्खनन (Manufacturing & Mining): ६,५८२ कंपन्या
व्यापार (Trading): ४,१९६ कंपन्या
सामुदायिक व सामाजिक सेवा: ३,३६१ कंपन्या
बांधकाम क्षेत्र (Construction): २,३५६ कंपन्या
🏛️ सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका
केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण: कायद्यानुसार रजिस्टरवरून नावे कमी झालेल्या (Struck off) किंवा लिक्विडेट झालेल्या सर्वच कंपन्यांचा प्रत्यक्ष कारभार चालू होता किंवा यातून थेट मोठे रोजगार नुकसान झाले, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया: या माहितीवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, “या ३६ हजारांच्या आकडेवारीबाबत राज्य पातळीवर खातरजमा करून माहिती तपासून स्पष्टता दिली जाईल.”
विरोधकांचे आरोप: विरोधी पक्षांनी या आकडेवारीवरून राज्य सरकारवर टीका करत राज्यातील उद्योगस्नेही वातावरणावर आणि रोजगारावर याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप केला आहे





