भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातील चुका निदर्शनास आणल्या

भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधीच्या अहवालातील तथ्यात्मक चुकांवर टीका केली आहे आणि ठामपणे सांगितले आहे की मानवाधिकार चौकट दहशतवादाच्या गुन्हेगारांना किंवा कट्टरतावाद आणि अतिरेकी विचारधारेला प्रोत्साहन देणाऱ्यांना आश्रय देऊ शकत नाही.

संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनचे प्रथम सचिव, रघु पुरी यांनी, दहशतवादाचा सामना करताना मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणावरील विशेष प्रतिनिधीसोबत संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या तिसऱ्या समितीमध्ये झालेल्या संवादात्मक चर्चेदरम्यान ही टिप्पणी केली.

पुरी म्हणाले की, विशेष प्रतिनिधींच्या अहवालांमधील तथ्यात्मक चुका अस्वीकार्य आहेत. त्यांनी अल-कायदाशी संबंध असल्याबद्दल ‘डी-कंपनी’च्या नेत्याच्या सूचीकरणाच्या अहवालातील उल्लेखावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, तो स्वतंत्रपणे वाचल्यास वास्तवापेक्षा वेगळे चित्र सादर करतो.

ते म्हणाले की, दाऊद इब्राहिम १९९३ पासून भारतात दहशतवादी हल्ल्यांसाठी हवा होता, ही वस्तुस्थिती संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या १२६७ निर्बंध यंत्रणेअंतर्गत त्याच्या सूचीकरणाचे स्पष्टीकरण देणाऱ्या वर्णनात्मक सारांशामध्ये स्पष्टपणे नोंदवली गेली आहे.

पुरी यांनी असेही सांगितले की, इब्राहिम त्याच देशात राहत होता जिथे ओसामा बिन लादेन सापडला आणि मारला गेला.

भारतीय प्रतिनिधीने यावर जोर दिला की, दहशतवादाचे कधीही समर्थन केले जाऊ शकत नाही आणि मानवाधिकार चौकट ही दहशतवाद्यांसाठी किंवा कट्टरतावाद व अतिरेकी विचारांचा प्रसार करणाऱ्यांसाठी आश्रयस्थान बनू नये.

पाकिस्तानच्या निवेदनावर प्रतिक्रिया देताना, पुरी यांनी ते देशाच्या लष्करासाठी संकुचित राजकीय फायदा मिळवण्याच्या उद्देशाने केलेला प्रचार असल्याचे सांगत फेटाळून लावले, ज्यांना त्यांनी देशाचे “वास्तविक शासक” असे संबोधले.