GeM पोर्टल घोटाळा : शासकीय वस्तू खरेदी पारदर्शक करण्या करिता तयार करण्यात आलेली यंत्रणाच घोटाळ्याची निघाली

GeM पोर्टल (Government e-Marketplace – सरकारी ई-बाजार) हे भारत सरकारचे एक ऑनलाइन पोर्टल आहे, ज्याचा उपयोग विविध सरकारी विभागांद्वारे वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी केला जातो. पारदर्शकता वाढवणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा यामागचा मुख्य उद्देश होता.
परंतु, अलिकडच्या काळात या GeM पोर्टलच्या माध्यमातून किंवा सरकारी खरेदीमध्ये झालेल्या काही गैरव्यवहारांमुळे आणि घोटाळ्यांमुळे हे पोर्टल चर्चेत आले आहे.
या घोटाळ्यांमागील मुख्य बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
۱. बनावट कंपन्या आणि बिडिंग घोटाळा (Fake Bidders & Cartelisation)
* मध्य प्रदेश (MP EOW Action): नुकताच मध्य प्रदेशमध्ये आर्थिक अपराध शाखेने (EOW) GeM पोर्टलद्वारे झालेल्या १०.۹९ कोटी रुपयांच्या संगणक (कंप्यूटर) खरेदी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे.
* यात असे समोर आले की, ज्या चार कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत (Tenders) भाग घेतला होता, त्या प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या नसून एकाच व्यक्तीद्वारे किंवा एकाच सिंडिकेटद्वारे चालवल्या जात होत्या.
* या सर्व कंपन्यांचे मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी आणि पत्ते सारखेच होते आणि त्या एकच जीएसटी (GST) खाते वापरत होत्या. याद्वारे स्पर्धा असल्याचे भासवून बनावट पद्धतीने कंत्राट मिळवले गेले.
२. अतिशयोक्तीपूर्ण किंमती (Overpricing & Irregularities)
* अवाजवी दर: GeM पोर्टलवर साहित्याच्या किमतीत मोठी तफावत आढळली आहे. बाजारात किंवा पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या खऱ्या किंमतीपेक्षा कैक पटीने जास्त दराने खरेदी दाखवली गेल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
* उदाहरणार्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सरकारी विभागांमध्ये २ लाख रुपयांचे साहित्या वाहन किंवा इतर वस्तू मोठ्या किंमती दाखवून खरेदी केल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. तसेच विनाइल, एलईडी बल्ब किंवा इतर साहित्यांच्या खरेदीत प्रचंड विसंगती आणि भ्रष्टाचार निदर्शनास आला आहे.
३. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य आणि जुने साहित्य नवीन दाखवणे
* बऱ्याच प्रकरणांत निविदेत ठरवलेल्या तांत्रिक प्रमाणकानुसार (Technical Specifications) साहित्य पुरवले गेलेले नाही.
* काही ठिकाणी आधीपासूनच सरकारी कार्यालयांमध्ये इन्स्टॉल केलेले जुने संगणक किंवा उपकरणे, कागदोपत्री नवीन म्हणून दाखवून त्याचे बिल काढल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
सरकारकडून कठोर पावले:
या प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आता विविध राज्यांमध्ये आणि केंद्रीय स्तरावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि ‘ई-नगरपालिका’ किंवा तत्सम डिजिटल सॉफ्टवेअरच्या मदतीने GeM पोर्टलवरील खरेदीची पडताळणी केली जात आहे. दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि बोगस कंपन्यांवर एफआयआर (FIR) दाखल करणे, त्यांना काळ्या यादीत टाकणे (Blacklisting) आणि त्यांच्यावर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.
जर आपली कोणतीही निर्दिष्ट (Specific) शंका किंवा प्रश्न असेल, तर नक्की सांगा!