केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमाला (NSAP) पुढील ५ वर्षांसाठी ₹५३,४२८ कोटींच्या बजेटसह मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांतर्गत योजनेचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्यता योजना’
भारताने, संयुक्त राष्ट्रांच्या आदिवासी लोकांच्या हक्कांवरील विशेष प्रतिनिधींच्या अहवालातील देशाचा उल्लेख असलेला ‘निराधार संदर्भ’ फेटाळून लावला आहे. यासाठी भारताने वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनीच्या मालकी हक्कांच्या
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमाला (NSAP) पुढील ५ वर्षांसाठी ₹५३,४२८ कोटींच्या बजेटसह मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांतर्गत योजनेचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्यता योजना’
भारताने, संयुक्त राष्ट्रांच्या आदिवासी लोकांच्या हक्कांवरील विशेष प्रतिनिधींच्या अहवालातील देशाचा उल्लेख असलेला ‘निराधार संदर्भ’ फेटाळून लावला आहे. यासाठी भारताने वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनीच्या मालकी हक्कांच्या
