केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमाला (NSAP) पुढील ५ वर्षांसाठी ₹५३,४२८ कोटींच्या बजेटसह मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांतर्गत योजनेचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्यता योजना’ (PMSAY) करण्यात आले असून दिव्यांग निवृत्तीवेतनाच्या (Disability Pension) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
महत्त्वाचे बदल व प्रमुख मुद्दे:
- दिव्यांगत्वाची टक्केवारी (Disability Benchmark):
- आधी पेन्शनसाठी किमान ८०% दिव्यांगत्व असणे बंधनकारक होते.
- नवीन नियमांनुसार, आता ४०% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असलेल्या व्यक्तीही या निवृत्तीवेतनासाठी पात्र ठरतील.
ील.
- किमान वयोमर्यादा रद्द:
- पूर्वी या योजनेसाठी किमान वय १८ वर्षे असणे आवश्यक होते.
- आता वयाची अट रद्द करण्यात आली असून जन्मापासूनच (० वर्षे) दिव्यांग मुलांनाही या निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळेल.
- निवृत्तीवेतन रक्कमेत वाढ:
- ० ते ७९ वर्षे वयोगट: दरमहा ₹३७५ मदत.
- ८० वर्षे व त्याहून अधिक: दरमहा ₹६२५ मदत. (दिव्यांग अधिकार कायदा, २०१६ नुसार ही मदत इतर निवृत्तीवेतन योजनांच्या तुलनेत २५% अधिक ठेवण्यात आली आहे).
- योजनांची नवी नावे:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाप निवृत्तीवेतन योजना ➔ प्रधानमंत्री वृद्धाप निवृत्तीवेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना ➔ प्रधानमंत्री विधवा निवृत्तीवेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना ➔ प्रधानमंत्री दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना
- राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना ➔ प्रधानमंत्री कुटुंब लाभ योजना
वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन, विधवा निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब लाभ योजनेच्या इतर अटी पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो दिव्यांग व्यक्ती आणि गरीब कुटुंबांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अधिकृत माहिती DD News रिपोर्ट द्वारे पाहू शकता, ज्यामध्ये या सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाची विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे.
